Encounter Data Of  UP Police

उत्तर प्रदेशातील एन्काउंटर कल्चरबद्दल निर्माण झालेल्या प्रश्नांदरम्यान एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आला आहे. ज्यामध्ये 2017 पासून आतापर्यंत मुख्यमंत्री योगी यांच्या काळात उत्तर प्रदेशात एकूण 186 एन्काउंटर झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. म्हणजेच पोलिसांनी दर 15 दिवसांनी एका गुन्हेगाराला एन्काउंटरमध्ये ठार केले.

याआधी जेव्हा-जेव्हा यूपीमध्ये एखाद्या गुन्हेगाराचा एन्काउंटर व्हायचा तेव्हा असे धक्कादायक आकडे समोर येत होते. यामध्ये, ऑपरेशन लंगडा अंतर्गत, यूपी पोलिसांनी अनेक गुन्हेगारांच्या पायात गोळ्या झाडल्या, ज्यांची संख्या खूप जास्त आहे.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, मार्च 2017 मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून आजपर्यंत राज्यात 186 एन्काउंटर झाले आहेत, ज्यावरून असे दिसून येते की दर 15 दिवसांनी पोलिसांच्या गोळीबारात एक गुन्हेगार मारला जातो.

आता पायात किंवा शरीराच्या इतर भागात गोळी लागल्याने जखमी झालेल्यांचा आकडा पाहिला तर तो 5,046 आहे. म्हणजेच दर 15 दिवसांनी 30 हून अधिक कथित गुन्हेगार गोळ्या लागून जखमी होतात.

2016 पासून झालेल्या पोलीस चकमकीत ठार झालेल्या एकूण 186 गुन्हेगारांच्या यादीत 96 गुन्हेगारांवर खुनाचे गुन्हे दाखल आहेत, त्यापैकी विनयभंग, गँगरेप आणि पॉक्सो सारखे गुन्हे दाखल आहेत. पोलीस अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, 2016 ते 2022 या कालावधीत राज्यातील गुन्हेगारीचा आलेख झपाट्याने घसरला आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, दरोड्यांमध्ये 82% आणि खुनाच्या घटनांमध्ये 37% घट झाली आहे. मात्र, गुन्ह्याचा आलेख एन्काउंटरमुळे नव्हे तर अन्य काही कारणांमुळे घटल्याचे अनेकजण सांगत आहेत.

उत्तर प्रदेशातील चकमकीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की यापैकी सुमारे एक तृतीयांश म्हणजेच 65 गुन्हेगार मेरठ झोन अंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांमधील आहेत. वाराणसी आणि आग्रा झोनमध्ये अनुक्रमे 20 आणि 14 चकमकी झाल्या.

ऑपरेशन लंगडा प्रकरणातही मेरठ झोन अव्वल ठरला. एकूण 5,046 गुन्हेगारांच्या पायात गोळ्या झाडल्या होत्या, ज्यामध्ये मेरठ झोनमध्ये 1,752 गुन्हेगार जखमी झाले होते.

गेल्या 6 वर्षात अनेक पोलीस कर्मचारी चकमकीत किंवा गुन्हेगारांना पकडताना मरण पावले. आकडेवारीनुसार, मार्च 2017 ते एप्रिल 2023 पर्यंत राज्यात 13 पोलिसांचा मृत्यू झाला आहे. तर पोलीस 1,443 जखमी झाले.

गेल्या काही दशकांपासून उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारीचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे राज्यात कायमच शासन आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असतो. अशात या आकडेवारीमुळे गुन्हेगारी कमी झाल्याचा दावा केला जातोय.