Liquor Policy Scam: दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोनंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठा खुलासा केला आहे.

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून ६२२.६७ कोटी रुपये मिळाल्याचा दावा ईडीने एका दिवसापूर्वी एका नवीन आरोपपत्रात केला होता.

दिल्लीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत ज्या वाहिन्यांद्वारे त्यांना पैसे मिळाले त्यात पीओसी क्रेडिट नोट्स, हवाला चॅनल आणि थेट किक बॅक यांचा समावेश होता. .

केंद्रीय अन्वेषण एजन्सी अंमलबजावणी संचालनालयाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण ग्रुपने विजय नायरला 100 कोटी रुपयांची लाच दिली होती. Indospirits ने मनीष सिसोदिया आणि विजय नायर यांच्या सहकार्याने एल परवाना मिळवला. यातून 192.8 कोटी रुपयांचा नफा झाला.

याशिवाय, सरथ रेड्डी आणि ट्रायडेंट चेम्फर, अवंतिका कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि ऑर्गनॉमिक्स इकोसिस्टम्सद्वारे नियंत्रित 3 संस्थांनी इंडोस्पिरिटला 60 कोटी रुपये देणे बाकी आहे.

Indospirits ने Pernod Record मधून Rs 163.5 कोटी नफा कमावताना 4.35 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त क्रेडिट नोट्स जारी केल्या. Indospirits ने साउथ ग्रुपसोबत सुपर कार्टेल तयार केले आणि 45.77 कोटी रुपयांचा नफा कमावला.

सिसोदिया यांनी 43 सिम वापरले

ईडीच्या सूत्रांनुसार, साउथ ग्रुपने सरथ रेड्डीशी संबंधित संस्थांच्या खात्यांमध्ये 41.13 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोख रक्कम जमा केली.

कमिशन गोळा करण्याचा हा केवळ अवैध मार्ग होता. या प्रकरणी चौकशी केली असता फायनान्स टीम ईडीला कोणतेही समाधानकारक कारण देऊ शकली नाही.

मनीष सिसोदिया यांनी या काळात 14 वेगवेगळ्या मोबाईलमध्ये 43 सिमकार्ड वापरले. इतकेच नाही तर माजी उपमुख्यमंत्र्यांनी तपासात अडथळे आणून सर्व पुरावे नष्ट केले.

खरं तर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना गती मिळाल्यानंतर आणि बराच गाजावाजा झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये नवीन धोरण रद्द केले.

मद्य धोरण रद्द केल्यानंतरही ईडी आणि सीबीआयची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणी सीबीआयने 24 फेब्रुवारी रोजी मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती. तेव्हापासून ते तिहार तुरुंगात  आहेत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामिन अर्ज फेटाळला

दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगात असलेले आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.

याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, मनीष सिसोदिया यांच्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. त्याचबरोबर आता माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत.

कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. वास्तविक, आप नेते मनीष सिसोदिया यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे.

न्यायालयाने सिसोदिया यांची याचिका फेटाळताना पुराव्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांचे वर्तन योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ते पुराव्यावर प्रभाव टाकू शकतात.

वास्तविक, मनीष सिसोदिया हे दारू घोटाळ्यातील आरोपी असून ते फेब्रुवारी महिन्यापासून तुरुंगात आहेत. न्यायमूर्ती दिनेश शर्मा यांनी सिसोदिया यांची याचिका फेटाळताना सांगितले की ते एका प्रभावशाली पदावर आहेत आणि ते पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात हे नाकारता येणार नाही.

त्याच वेळी, मागील सुनावणीत, सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्याच्या याचिकेला विरोध केला होता, त्यानंतर न्यायालयाने 11 मे रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.