Shiv Mandir Takeover Case:

महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर तेलंगणातील प्रसिद्ध शिवमंदिर श्री वीरभद्र स्वामी यांचे प्रकरण आज सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी याचिका दाखल केला असून, त्यामध्ये त्यांनी सरकारला बेकायदेशीरपणे मंदिर ताब्यात घ्यायचे असल्याचा आरोप केला आहे. वीरभद्र स्वामींना भगवान शिवाचा अवतार मानले जाते. हे ठिकाण मच्छिलेश्वरनाथ मंदिर म्हणूनही ओळखले जाते. राज्य सरकारला मंदिर बेकायदेशीरपणे ताब्यात घ्यायचे आहे, असा आरोप पुजाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) केला. मंदिराच्या कामकाजासाठी शासनाकडून कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दरम्यान, यासाठी सरकार (Government) तेलंगणा हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय कायद्याचा वापर करत असल्याचे पुजाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्ययालयाने या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. सध्या न्यायमूर्ती एमएम संदुरेश आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्याअंतर्गत कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करुन ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तेलंगणाच्या या कायद्याच्या वैधतेवर मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही बजावली आहे.

याचिकाकर्त्या पुजाऱ्यांनी सांगितले की, तेलंगणा सरकार 1987 च्या कायद्यानुसार राज्यातील कोणतेही मंदिर टेकओव्हर करु शकते. या अंतर्गत सरकार एका कार्यकारी अधिकाऱ्याला मंदिराचा प्रशासक म्हणून नियुक्त करु शकते. याशिवाय, ते मंदिर ट्रस्टमध्ये सदस्यांची नियुक्ती देखील करु शकते.

दुसरीकडे, घटनेच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 चा हवाला देत याचिकेत म्हटले आहे की, कोणत्याही मंदिराचे व्यवस्थापन आणि त्याच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे हा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, धर्मनिरपेक्ष देशात कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला मंदिराचे कामकाज हाताळण्याची जबाबदारी दिली जाऊ शकत नाही. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात असे सांगण्यात आले की, सर्वोच्च न्यायालयाचाच कायदा असा सांगतो की, जेव्हा आर्थिक अनियमिततेचे प्रकरण असेल तेव्हाच राज्य मंदिर प्रशासनाचे काम हाती घेऊ शकते.