नवी दिल्ली : ‘नरेंद्र मोदी सरकारने राज्यांशी विचारविनिमय न करताच तीन कृषी कायदे लादले,’ असा ठपका ठेवताना, ‘दिल्लीमध्ये बसून शेती करता येणार नाही,’ असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आज लगावला.

केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या महिन्यांपेक्षा जास्त काळ चालू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन याबद्दल विरोधी पक्षांना दोष देणे योग्य नव्हे, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्राचे कान टोचले.
पवार यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले, ‘शेतीक्षेत्राशी ग्रामीण भागात राहणारी शेतकरी थेटपणे जोडलेले असतात. त्यामुळे दिल्लीत बसून शेतीविषयीच्या प्रश्नांवर उत्तरे येऊ शकत नाहीत.’ शेतकऱ्यांची चर्चा करण्यासाठी मोदी सरकारने वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासह तीन सदस्यांचा जो मंत्रिगट नेमला आहे, त्याच्या मूळ रचनेबद्दलच पवार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांची बारकाईने जाण आहे अशाच मंत्र्यांना भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने शेतकरी नेत्यांची चर्चेसाठी पुढे करायला पाहिजे, असे सांगून पवार म्हणाले, ‘तीन कायद्यांच्या विरोधातील  निदर्शने सरकारने गांभीर्याने घेतली पाहिजेत आणि याचा दोष पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांवर टाकणे उचित नव्हे. आंदोलनातील चाळीस शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची तोडगा निघाला नाही किंवा ही चर्चा अयशस्वी ठरली तर, भविष्यात काय पाऊल उचलायचे याबद्दल विरोधी पक्ष बुधवारी निर्णय घेतील.’

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि पवार यूपीएच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांचा कृषी सुधारणांबाबत निर्णय घेऊ इच्छित होते मात्र त्यांना बाह्य शक्तींनी रोखले, असा आरोप कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी काल केला होता. त्याबाबत पवार म्हणाले, ‘मी आणि डॉ. सिंग कृषी क्षेत्रात सुधारणा आणू इच्छित होतो हे खरे आहे. 

तिढा सुटणार?
शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये उद्या (ता.३०) रोजी होणाऱ्या चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर आणि वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी आज सायंकाळी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली. 

आणखी वाचा:

कोरोनाचा नवा अवतार भारतामध्येही पोहचला -