भोपाळ: मृतदेहासोबत शारीरिक संबंध साधल्यास त्याला कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) म्हणता येत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती बिभू दत्ता गुरू यांच्या खंडपीठाने एका खटल्याचा निकाल देताना हे निरीक्षण नोंदवले आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) चे कलम 376 आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) हा कायदा पीडिता जिवंत असेल तेव्हाच अंमलात येतो, त्यामुळे मृत व्यक्तीशी लैंगिक संबंध कायद्यानुसार बलात्कार मानले जाऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

मृतदेहावर बलात्कार करण्याचा गुन्हा (Necrophilia) हा सर्वात भयंकर गुन्ह्यांपैकी एक आहे यात शंका नाही. पण, वस्तुस्थिती अशी आहे की, बलात्काराचा गुन्हा मृतदेहासोबत घडल्याने आरोपीला दोषी ठरवता येत नाही.

दोन पुरुषांनी अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करुन तिचा बलात्कारानंतर खून केल्याची घटना उघडकीस आली होती. याप्रकरणी आरोपी नितीन यादव आणि नील कंठ नागेश या दोषींविरोधात खटला दाखल करण्यात आला होता.

ट्रायल कोर्टाने आरोपी यादवला बलात्कार, अपहरण आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरवले तर, त्याचा साथीदार नागेशवर पुरावा नष्ट केल्याचा आरोप होता.

"नेक्रोफिलिया घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन करते. हे कलम सन्मानाने मरण्याच्या अधिकाराची हमी देते, तसेच मृत्यूनंतर एखाद्या व्यक्तीच्या मृतदेहाला कशी वागणूक दिली जावी याच्या अधिकार भाष्य करते", असा युक्तिवाद करून या खटल्यातील फिर्यादीने बलात्कारासाठी यादवची शिक्षा कायम ठेवण्याची मागणी केली.

सन्मान आणि न्याय्य वागणूक केवळ जिवंत माणसालाच नाही तर मृत शरीरालाही मिळावी या मुद्द्यावर कोणतेही दुमत असू शकत नाही, असा प्रतिवाद कोर्टाने फिर्यादीला केला.

"परंतु खटल्यातील तथ्यांवर कायदा लागू करणे आवश्यक आहे आणि वकिलांनी मागणी केल्याप्रमाणे कोणताही गुन्हा अपीलकर्त्यावर (आरोपी) लादला जाऊ शकत नाही", असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपातून यादवची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली पण, इतर गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले.