Government of Uttar Pradesh: सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत उत्तर प्रदेश सरकार आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला फटकारले आहे. तुरुंगातील अंडरट्रायल कैद्यांची विलंब न करता मुक्तता न केल्याबद्दल न्यायालयाने फटकारले आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला 10 वर्षांहून अधिक काळ राज्यातील वेगवेगळ्या तुरुंगात बंद असलेल्या 853 कैद्यांची माहिती देण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, न्यायालयाने यूपी सरकारला सल्ला देताना म्हटले आहे की, 'तुम्ही जर हे प्रकरण हाताळू शकत नसाल तर आम्ही हे प्रकरण हाताळू. तुम्ही 853 प्रकरणांचे विश्लेषण केले नाही आणि तुम्ही न्यायालयाकडे सतत वेळ मागता.' या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आता या कैद्यांची माहिती देण्यासाठी यूपी सरकारला (Government) दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.

दुसरीकडे, गेल्या आठवड्यातच, सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा (Chief Justice NV Ramana) यांनी देशातील अंडरट्रायल कैद्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. कारण त्याचा परिणाम गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेवर होत आहे. ते पुढे म्हणाले होते की, 'लोकांना खटल्याशिवाय दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागत असल्याने कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.' CJI पुढे असेही म्हणाले की, 'देशातील 6.10 लाख कैद्यांपैकी सुमारे 80 टक्के कैदी अंडरट्रायल आहेत.'