Sandeshkhali Violence: संदेशखळी येथे महिलांवर अत्याचार आणि ईडीच्या पथकावर हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या शाहजहान शेखबाबत कलकत्ता उच्च न्यायालय कठोर झाले आहे. आज दुपारी 4.30 वाजेपर्यंत शाहजहान यांचा ताबा सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश न्यायालयाने बंगाल सरकारला दिले आहेत.

न्यायालयाने गेल्या मंगळवारीही हाच आदेश दिला होता. मात्र, या आदेशाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले पण न्यायालयाने त्यावर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला. कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बंगाल सीआयडीला अवमान नोटीस

दरम्यान, शाहजहान शेख यांना सीबीआयकडे न सोपवल्याबद्दल ईडीने कोलकाता उच्च न्यायालयात न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली. ईडीच्या याचिकेच्या आधारे कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगाल पोलिसांना (Police) शाहजहान यांना सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पोलिसांनी शेख यांना सीबीआयच्या ताब्यात दिले नाही. याप्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हरीश टंडन आणि हिरण्यमोय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सीआयडीला अवमानना नोटीस बजावली असून 2 आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.

पोलीस आरोपींना संरक्षण देत आहेत- न्यायालय

याप्रकरणी पोलिसांची भूमिका योग्य नाही, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. यावरुन ते आरोपीला वाचवत होते हे स्पष्ट होते. असे असतानाही काल दुपारी साडेचार वाजेपर्यंत कोठडी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली नव्हती.

अशा परिस्थितीत केवळ सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करणे म्हणजे या न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती नाही. सीबीआयने राज्य पोलिसांना आमच्या आदेशाची माहिती दिली होती, असेही न्यायालयाने म्हटले. मात्र आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई करण्यात आली असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याचे सांगण्यात आले.

अशा परिस्थितीत आमचा आदेश तोपर्यंत प्रलंबित ठेवता येणार नाही, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारची याचिका निकाली काढत नाही. केवळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यामुळे कोणताही आदेश प्रलंबित ठेवता येणार नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचाच निर्णय असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

शाहजहान शेख प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची पश्चिम बंगाल सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. याप्रकरणी तारीख देऊ, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, याप्रकरणी सुनावणी कधी होणार याचा निर्णय सीजेआय घेतील. हे प्रकरण न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यांना सीजेआय खंडपीठासमोर याचा उल्लेख करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यावर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि सीजेआय तारीख ठरवतील असे सांगितले.