तरुणांमध्ये योग्य 'Safe Sex Education'च्या गरजेवर भर देत केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारला एक समिती स्थापन करण्याचा आणि शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांमध्ये त्याचा समावेश करण्याचा विचार करण्यास सुचवले. न्यायालयाने मुख्य सचिवांना याबाबत योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले.

आपल्या अल्पवयीन मुलाकडून गर्भवती झालेल्या आपल्याच अल्पवयीन मुलीची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणण्याच्या वडिलांच्या याचिकेवर विचार करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

न्यायमूर्ती पी व्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या एकल खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की अशा घटना सुरक्षित लैंगिक संबंधांविषयी माहिती नसल्यामुळे घडतात.

जेव्हा हे प्रकरण प्रथम सुनावनीसाठी आले, तेव्हा न्यायालयाने 'सामाजिक आणि वैद्यकीय गुंतागुंत होण्याची शक्यता आहे' असे सांगून गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली होती.

वैद्यकीय मंडळाने असे सादर केले होते की अल्पवयीन गर्भधारणेच्या 32 व्या आठवड्यांत असल्याने, प्रीमॅच्युअर बाळाला जन्म देण्याची शक्यता आहे, ज्याला विविध आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

तरुण मनांना 'सुरक्षित सेक्स'बद्दल शिक्षित करण्याच्या गरजेवर भर देत न्यायालयाने म्हटले:

अल्पवयीन मुलीने बाळाला जन्म दिल्याची माहिती नंतर न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांना सांगितले की बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 च्या कलम 40 नुसार बाल कल्याण समितीकडे तिच्या पुनर्स्थापनेसाठी अर्ज सादर करण्यास तो मोकळा आहे.

शुक्रवारी जेव्हा हे प्रकरण विचारार्थ आले तेव्हा न्यायालयाला सांगण्यात आले की बाल कल्याण समिती, मलप्पुरमने अल्पवयीन आईला तिच्या मामाकडे सुपूर्द केले आहे. आणि नवजात मुलाला समितीकडे सुपूर्द केले आहे.

'नवजात बालकाचे संरक्षण हे राज्याचे कर्तव्य आहे', असे सांगून न्यायालयाने बालकल्याण समितीला कायद्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.

अॅड. कुलथूर जयसिंग यांनी यांनी एकल खंडपीठाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले होते की, कोणत्याही पुराव्याशिवाय पीडित मुलीच्या कुटुंबाचा सामाजिक आणि मानसिक आरोग्याचा "खोटा अभिमान" वाचविण्यासाठी न्यायालयीन आदेशाद्वारे गर्भातील बाळाला संपुष्टात आणले जाऊ शकत नाही.