Ministry of Home Affairs on Rohingya Refugees: रोहिंग्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना EWS फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित करण्याचा कोणताही निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतलेला नाही, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. रोहिंग्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मीडिया रिपोर्ट्सच्या संदर्भात, गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, (MHA) रोहिंग्यांना बकरवाला, नवी दिल्ली येथे EWS सदनिका देण्याचे कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. मंत्रालयाने ट्विट करुन यासंबंधीची अधिक माहितीही दिली आहे.

दरम्यान, दिल्ली (Delhi) सरकारने रोहिंग्यांना नवीन ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. MHA ने GNCTD ला निर्देशही देण्यात आले होते की, 'रोहिंग्या बेकायदेशीर परदेशी लोक सध्याच्या ठिकाणी राहतील याची खात्री करा.'

त्यावर आता गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "कायद्यानुसार बेकायदेशीर परदेशी लोकांना हद्दपार होईपर्यंत डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात येईल. परंतु दिल्ली सरकारने सध्याचे ठिकाण डिटेन्शन सेंटर म्हणून घोषित केलेले नाही. त्यांना तातडीने तसे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.''

याआधी, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी एएनआयची बातमी ट्विट करत म्हटले होते की, 'भारताच्या निर्वासित धोरणाविरोधात खोट्या अफवा पसरवणाऱ्या आणि त्याचा सीएएशी संबंध जोडणाऱ्यांची निराशा होईल. भारत 1951 च्या युनायटेड नेशन्स रेफ्युजी कन्व्हेन्शनचे पालन करतो. धर्म आणि जात याची पर्वा न करता ज्यांना गरज आहे, त्यांना भारत आश्रय देतो.'

पुरी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले होते की, 'ज्यांनी देशात आश्रय मागितला, त्यांना देशाने उदारमनाने स्वीकारले. ऐतिहासिक निर्णयात सर्व रोहिंग्या निर्वासितांना दिल्लीतील बकरवाला भागात असलेल्या फ्लॅटमध्ये हलवण्यात येणार आहे. त्यांना मूलभूत सुविधा UNHCR (Issued by the United Nations High Commissioner for Refugees) ओळखपत्र आणि दिल्ली पोलिसांची चोवीस तास सुरक्षा पुरवली जाईल.'

तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) सदनिका नवी दिल्ली म्युनिसिपल कौन्सिल (NDMC) ने बांधल्या आहेत. या सदनिका टिकरी बॉर्डरवरील बकरवाला भागात आहेत.