नवी दिल्ली :  शेतकरी वर्गाच्या हिताचेच तीन कृषी कायदे केल्याचा पुनरुच्चार करतानाच यानिमित्ताने कॉंग्रेससह विरोधकांचा दुतोंडी चेहरा पुन्हा समोर आल्याचा आरोप कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला. यूपीए सरकार जे करत होते तेच कायदे केले, हे सिद्ध करू शकतो ,असे प्रसाद म्हणाले. बाजार समित्या सुधारणांची अंमलबजावणी केली नाही तर राज्यांची आर्थिक मदत रोखण्याचा इशारा २००५ मध्ये तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांनी दिला होता असाही दावा प्रसाद यांनी केला. 

प्रसाद म्हणाले की, ‘‘ राहुल गांधी यांनीच २०१९ मध्ये बाजार समिती कायदा रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली होती. कॉंग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा ११ वा मुद्दाच तो होता. राहुल गांधी यांनी २०१३ मध्ये कॉंग्रेसच्या साऱ्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून स्पष्ट सांगितले होते की शेतकरी त्यांचा शेतमाल कॉंग्रेसशासित राज्यांत थेट विकू शकतात. आता तोच कायदा आम्ही आणला तर राहुल गांधी त्याला विरोध करत आहेत.’’

पवारांच्या ‘त्या’ पत्राचा दाखला

शरद पवार यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री असताना राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहून बाजार समित्यांमध्ये खासगी गुंतवणुकीवर जोर दिला होता व त्यासाठी बाजार समित्या कायद्यांत दुरुस्त्या हव्यात असेही त्यांनी म्हटले होते. एपीएमसी कायदा ६ महिन्यांत रद्द करू असे त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते. प्रसाद म्हणाले की, शीला दीक्षित (दिल्ली) व शिवराजसिंह चौहान (मध्य प्रदेश) यांना पवार यांनी लिहिलेली पत्रेही भाजपाकडे आहेत. 

अधिक वाचा :

शेतकऱ्यांच्या ‘दिल्ली चलो’ला लंडनमधूनही पाठिंबा 

आंदोलक शेतकऱ्यांकडून आज गल्ली ते दिल्ली बंदची हाक ; देशभर अभूतपूर्व सुरक्षा