Modi Surname Case: 'मोदी आडनाव प्रकरणी' काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल यांना सुनावलेल्या गुजरात न्यायालयाच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

आता राहुल संसदेत उपस्थित राहू शकतील आणि त्यांचे सदस्यत्व बहाल केले जाईल. या शिक्षेला स्थगिती दिली नसती, तर राहुल गांधी खासदार म्हणून अपात्र ठरले असते आणि पुढची 8 वर्षे त्यांना निवडणूक लढवता आली नसती.

अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राहुल गांधी, काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांच्या आघाडीला मोठा दिलासा देणारा आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) खंडपीठाने सांगितले की, 'आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की, त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा का देण्यात आली. न्यायाधीशांनी 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षाही दिली असती तर ते अपात्र ठरवले नसते.'

यावर पूर्णेश मोदींच्या वकिलांनी सांगितले की, 'राहुल गांधींना आधीच याबद्दल अवगत करण्यात आले होते, परंतु त्यांच्या वागण्यात कोणताही बदल झाला नाही.' या प्रकरणातील शिक्षा एका दिवसापेक्षा कमी असती तर राहुल गांधी खासदार राहिले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे प्रकरण कोणा एका व्यक्तीचे नसून संपूर्ण लोकसभा मतदारसंघाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांना प्रतिनिधित्वापासून वंचित कसे ठेवता येईल.

सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, हा खून, बलात्कार किंवा अपहरणाचा खटला नाही, ज्याला न्यायाधीशांनी गंभीर मानले. सिंघवी पुढे म्हणाले की, 'राहुल गांधी काही मोठे गुन्हेगार नाहीत.

भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत, पण त्यातही ते दोषी आढळले नाहीत. आधीच या प्रकरणामुळे राहुल गांधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उपस्थित राहू शकले नाहीत.