Rahul Gandhi Parliament Membership: राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. आज लोकसभा सचिवालयाने अधिसूचना जारी करताना ही माहिती दिली.

2019 मध्ये दाखल झालेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात सूरतमधील न्यायालयाने गुरुवारी राहुल गांधींना दोषी ठरवले. 'मोदी आडनावा'शी संबंधित विधानासाठी त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा न्यायालयाने काल सुनावली.

दरम्यान, मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांच्या न्यायालयाने गांधी यांना आयपीसीच्या कलम 504 अंतर्गत दोषी ठरवले, जे शांततेचा भंग करण्याच्या हेतूने हेतुपुरस्सर अपमानाशी संबंधित आहे. निकाल सुनावण्यात आला तेव्हा राहुल गांधी न्यायालयात हजर होते.

राहुल पुढील 8 वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.

मोदी सरनेम बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींनी (Rahul Gandhi) केवळ सदस्यत्व गमावले नाही, तर उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यास ते पुढील 8 वर्षे निवडणुकीच्या राजकारणातून बाहेर होतील.

वास्तविक, कायदा म्हणतो की, आमदार किंवा खासदाराला 2 वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल. यानंतर शिक्षा संपल्यानंतरही तो 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र समजला जाईल.

न्यायालयाच्या (Court) निर्णयानंतर लगेचच हा नियम लागू होतो. हा नियम लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 (3) अंतर्गत लागू होतो.

'मोदी आडनाव'वर राहुल काय म्हणाले?

राहुल गांधी यांच्या विधानासाठी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ज्यात त्यांनी कथितपणे म्हटले होते की, 'सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का असते?'

राहुल गांधींच्या या विधानाविरोधात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी तक्रार दाखल केली होती.

वायनाडचे लोकसभा सदस्य असलेल्या गांधी यांनी 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकातील कोलार येथे आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत ही कथित टिप्पणी केली होती.