Supreme Court: गुजरातमधील कनिष्ठ न्यायालयांच्या 68 न्यायाधीशांना मोठा झटका देताना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुरतचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी (CJM) हरीश हसमुखभाई वर्मा यांच्या पदोन्नतीला स्थगिती दिली. सुरतचे सीजेएम हसमुखभाई वर्मा यांनी नुकतेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती एम.आर. शहा आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांनी नमूद केले की, गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम 2005 नुसार, पात्रता-सह-ज्येष्ठता आणि पदोन्नतीचे तत्त्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच लागू केले पाहिजे. 2011 मध्ये नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाने जारी केलेली यादी आणि जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीसाठी राज्य सरकारने दिलेले आदेश बेकायदेशीर आणि या न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, “आम्ही पदोन्नती यादीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत ​​आहोत. संबंधित पदोन्नती दिलेल्या अधिकार्‍यांना त्यांच्या मूळ पदावर परत पाठवले पाहिजे, ज्यावर त्यांची पदोन्नतीपूर्वी नियुक्ती करण्यात आली होती.''

तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीला स्थगिती देणारा अंतरिम आदेश दिला. न्यायमूर्ती शाह 15 मे रोजी निवृत्त होत असल्याने हे प्रकरण सुनावणीसाठी योग्य खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले.

त्याचबरोबर, वरिष्ठ सिव्हिल जज कॅडरचे अधिकारी रविकुमार मेहता आणि सचिन प्रताप्रय मेहता यांनी जिल्हा न्यायाधीशांच्या उच्च संवर्गातील 68 न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.

शिवाय, ज्या 68 न्यायिक अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतींना आव्हान देण्यात आले आहे, त्यात सुरतस्थित सीजेएम वर्मा यांचा समावेश आहे, जे सध्या गुजरात (Gujarat) सरकारच्या विधी विभागात अप्पर सचिव आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सहायक संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.

तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने 13 एप्रिल रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि राज्य सरकारला दोन न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर नोटीस बजावली होती. हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे जाणून 18 एप्रिल रोजी 68 अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा आदेश काढण्यात आला होता, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशावर टीका केली होती.