Droupadi Murmu On Women Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयकाला (नारी शक्ती वंदन कायदा) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक 20 सप्टेंबरला लोकसभेत आणि 21 सप्टेंबरला राज्यसभेत मंजूर झाले होते.

कोणतेही विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाते, जेणेकरुन ते कायदा बनू शकेल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

जेव्हा हे विधेयक संसदेने मंजूर केले तेव्हा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले होते की, लैंगिक न्यायासाठी ही सर्वात मोठी परिवर्तनकारी क्रांती असेल.

दरम्यान, संसदेच्या (Parliament) विशेष अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी राज्यसभेत महिला आरक्षणावर मतदान झाले होते. या मतदानात सर्व खासदारांनी एकमताने विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने 214 मते पडली होती. तर विधेयकाच्या विरोधात एकही मत पडले नव्हते.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सर्व महिला खासदारांनी संसदेच्या गेटवर उभे राहून पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले होते. यादरम्यान अनेक खासदारांनी त्यांना पुष्पगुच्छ आणि शाल भेट दिली आणि पीएम मोदींनी स्वतःही सर्वांसोबत फोटो काढले.

लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली होती

दरम्यान, हे विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत मांडण्यात आले होते. लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली होती. तर एआयएमआयएमच्या खासदारांनी विरोधात 2 मते दिली होती. यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.

राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवण्यात आले होते. आता, त्यांची मंजुरी मिळताच या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले.

कायदा झाल्यानंतर महिला आरक्षण लागू होईल तेव्हा संसद आणि देशातील सर्व विधानसभांमध्ये महिलांची संख्या 33 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. चला तर मग या विधेयकावर एक नजर टाकूया...

या कायद्यामध्ये काय आहे?

महिला आरक्षण कायद्यात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.

त्याचबरोबर, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राखीव जागा रोटेशननुसार फिरवल्या जाव्यात, असा प्रस्ताव या कायद्यात आहे.

आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात.

दुसरीकडे, दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर या महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. मात्र आता हा कायदा झाल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत.

कारण जनगणना आणि नंतर परिसीमन झाल्यानंतरच महिलांना निवडणुकीत आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र देशात ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यास बराच कालावधी लागणार आहे.

वास्तविक, देशात 2021 मध्ये होणारी जनगणना न झाल्याने अद्याप परिसीमन झालेले नाही. मतदारसंघांचे परिसीमन झाल्यानंतर महिला आरक्षण लागू होईल.

लोकसभेत 14 टक्के महिला खासदार आहेत

सध्याच्या स्थितीबद्दल बोलायचे झाल्यास, लोकसभेत 78 महिला सदस्य निवडून आल्या, जे एकूण 543 च्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने संसदेत शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 14 टक्के आहे. याशिवाय, 10 राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे,

यामध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा (Goa), गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुडुचेरी यांचा समावेश आहे.