Prevention of Money Laundering Act: मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या कार्ती चिदंबरम यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पीएमएलए प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना गुरुवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) निर्णयावर काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मुद्द्यांवर आपल्या निकालाचे पुनरावलोकन करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

मनी लाँड्रिंग म्हणजे काय?

सर्वप्रथम आपण समजून घेऊया की मनी लाँड्रिंग म्हणजे काय? अवैध मार्गाने कमावलेल्या काळ्या पैशाचे कायदेशीर मार्गाने कमावलेल्या पैशात रूपांतर करणे म्हणजेच काळा पैसा पांढरा करणे आहे. यालाच मनी लाँडरिंग म्हणतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झालं तर मनी लाँड्रिंग म्हणजे बेकायदेशीरपणे कमावलेला पैसा लपवण्याचा एक मार्ग आहे. जे अवैध पैसे लाँडर करतात त्यांना लॉन्डरर म्हणतात. या फेरफारसाठी लॉन्डररने अनेक पद्धती अवलंबल्या आहेत. अवैध पैशांचा हा गैरवापर रोखण्यासाठी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला आहे.

मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा काय आहे?

विशेष म्हणजे मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी आणि गुंतलेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या अंतर्गत सरकार किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाला बेकायदेशीरपणे मिळवलेले पैसे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) 2002 मध्ये मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर 1 जुलै 2005 रोजी हा कायदा लागू करण्यात आला. मनी लाँड्रिंग पूर्णपणे थांबवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय, आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये काळ्या पैशाचा वापर रोखणे, मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतलेली किंवा मिळवलेली मालमत्ता जप्त करणे आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित इतर गुन्ह्यांबाबत कारवाई करून असे प्रकार कायमचे संपवणे हा या कायद्यामागील उद्देश आहे.

पीएमएलए कायद्याअंतर्गत अंतर्गत कोणावर कारवाई होऊ शकते

विशेष म्हणजे बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि त्यांच्यामार्फत पैसे कमावणाऱ्यांनाही मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवले जाऊ शकते. 2012 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार, PMLA सर्व वित्तीय संस्था, बँका, म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आणि त्यांच्या आर्थिक मध्यस्थांना देखील लागू आहे. 2019 मध्येही या कायद्यात काही सुधारणांच्या रूपात बदल करण्यात आले. यानुसार, ज्या लोकांचा किंवा संस्थांचा गुन्हा पीएमएलए अंतर्गत नाही अशा लोकांवरही ईडीकडून कारवाई केली जाऊ शकते.

ईडीचे सर्व अधिकार कायम

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलएवर मोठा निर्णय दिला होता. अंमलबजावणी संचालनालयाने नोंदवलेल्या खटल्यात अडकलेल्या लोकांना झटका देत न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. 2018 साली कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा योग्य असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे सर्व अधिकार कायम ठेवले होते. या याचिकांमध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यातील (PMLA) तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. शोध, अटक, जप्ती, तपास आणि पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यांची रक्कम संलग्न करण्यासाठी ईडीकडे उपलब्ध असलेल्या विस्तृत अधिकारांना त्यांनी आव्हान दिले.