प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेच्या स्वरूपात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता लाभार्थ्यांना वर्षाला मिळणाऱ्या सवलतीच्या सिलिंडरची संख्या ९ वरून थेट ४ वर आणली आहे. या निर्णयामुळे कोट्यवधी कुटुंबांच्या घरगुती बजेटवर परिणाम होणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली आहे.

अनुदानाचे नवीन गणित: आता ४ सिलिंडरवरच डीबीटी

योजनेतील बदलानुसार, आता केवळ ४ सिलिंडर रिफिल करण्यावरच ३०० रुपयांचे 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' (DBT) लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. मागील काळात ९ सिलिंडरपर्यंत हे अनुदान दिले जात होते. या बदलामुळे आता पात्र लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर ६४२ रुपयांच्या दराने ४ सिलिंडर उपलब्ध होतील. वाढत्या महागाईच्या काळात सरकारने हा निर्णय घेतल्याने गरजू कुटुंबांना आता अतिरिक्त सिलिंडरसाठी पूर्ण बाजारभाव मोजावा लागणार आहे.

बदलण्यामागील कारण

पेट्रोलियम मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खानूजा यांनी या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते, सरासरी पाहता उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थी कुटुंबांची वार्षिक गरज ४ सिलिंडरचीच असते. याव्यतिरिक्त, सध्या मिडिल ईस्टमध्ये सुरू असलेल्या संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. घरगुती गॅसचा सुरळीत पुरवठा कायम राखण्यासाठी आणि साधनसंपत्तीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी सरकारने सिलिंडरची संख्या मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१२ वरून ४ सिलिंडरचा टप्पा

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मे २०१६ मध्ये गरीब आणि वंचित कुटुंबांना धूरमुक्त इंधन मिळावे या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या काळात या योजनेंतर्गत प्रति वर्ष १२ सिलिंडर दिले जात होते. मात्र, काळाच्या ओघात सरकारने यात कपात करत आधी ९ आणि आता ४ सिलिंडरचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर २०२३ पासून सरकारने अनुदानाची रक्कम २०० रुपयांवरून ३०० रुपये प्रति सिलिंडर अशी वाढवली होती, जी आजही कायम आहे.

गॅसच्या वाढत्या किमती आणि सामान्य माणसाचे बजेट

गेल्या काही महिन्यांत घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात सातत्याने वाढ झाली आहे. ७ मार्च २०२६ रोजी ६० रुपयांची वाढ झाल्यानंतर, ७ जून २०२६ रोजी पुन्हा २९ रुपयांची वाढ झाली. यामुळे दिल्लीसारख्या शहरात १४.२ किलोच्या सिलिंडरची किंमत ९४२ रुपयांवर पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत ३०० रुपयांच्या अनुदानामुळे उज्ज्वला लाभार्थ्यांना ६४२ रुपयांत सिलिंडर मिळत आहे. मात्र, वर्षाला केवळ ४ सिलिंडर मिळाल्याने उर्वरित गरज पूर्ण करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना आता खिशाला अधिक कात्री लावण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे.