देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून ही योजना पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना मिळणारी वार्षिक आर्थिक मदत पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असून लाभार्थ्यांमधील संभ्रम दूर झाला आहे.

2030-31 पर्यंत योजनेला मुदतवाढ

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत PM किसान योजनेचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून ते 2030-31 पर्यंत ही योजना सुरू ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक मदत सातत्याने मिळत राहील.

सरकारच्या मते, या योजनेमुळे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना शेतीच्या हंगामात बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी वेळेवर निधी उपलब्ध होतो. त्यामुळे खासगी सावकारांकडून किंवा महागड्या कर्जाचा आधार घेण्याची गरज कमी होते.

योजनेसाठी मोठ्या निधीची तरतूद

केंद्र सरकारने PM किसान योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत सुमारे 3.15 लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोठ्या आर्थिक तरतुदीमुळे देशातील कोट्यवधी पात्र शेतकऱ्यांना नियमित लाभ मिळत राहणार आहे.

सरकारने यापूर्वीही या योजनेद्वारे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य दिले असून, अनेक शेतकरी कुटुंबांच्या उत्पन्नाला आधार मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

आतापर्यंत लाखो कोटींचे थेट हस्तांतरण

सरकारी आकडेवारीनुसार, PM किसान योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 23 हप्त्यांद्वारे 4.47 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली आहे. ही रक्कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे पाठवली जाते, त्यामुळे पारदर्शकता राखली जाते आणि मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जातो.

PM किसान योजनेचा लाभ कोणाला?

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. शेतीच्या हंगामात ही मदत अनेक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधार ठरते.

सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे PM किसान योजना बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उलट, पुढील पाच वर्षे ही योजना सुरू राहणार असल्याने पात्र शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक सहाय्य मिळत राहील. त्यामुळे शेतीचा खर्च भागवणे, उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि आर्थिक स्थैर्य राखणे यासाठी या निर्णयाचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.