प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM kisan samman nidhi yojana) अंतर्गत, केंद्र सरकारने ऑगस्ट ते नोव्हेंबर पर्यंत 10,40,28,677 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर 2-2 हजार रुपये पाठवले आहेत. आता दहावा हप्ता पाठवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्याचे पैसे 10 ते 15 डिसेंबर दरम्यान जारी केले जाणार आहे.

दरम्यान, 7,24,042 शेतकऱ्यांचे पेमेंट फेल झाले आहे. 49,76,579 शेतकऱ्यांचे पेमेंट प्रलंबित असताना. प्रश्न उद्भवतो की एवढे करून आणि रितसर अर्ज करूनही पैसे येत नाहीत रक्कम थांबवली जाते. कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी सांगतात की सर्वात मोठ्या शेतकरी योजनेचा (पीएम किसान) लाभ घेण्यासाठी फॉर्म भरताना योग्य कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. अन्यथा अर्ज करूनही पैसे येणार नाहीत. छोटीशी चूकी तुम्हाला या योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवू शकते.

33 महिन्यांत 1.58 लाख कोटींचा नफा

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू होऊन 33 महिने झाले आहेत. डिसेंबर 2018 पासून आतापर्यंत सुमारे 12 कोटी लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. त्यांच्या बँक खात्यावर थेट 1.58 लाख कोटी रुपये पाठवण्यात आले आहेत, जेणेकरून शेती करणे सोपे होईल. नैसर्गिक संकटापासून देखील शेतकरी सावरू शकतील. पण काही लोक असे आहेत ज्यांना अर्ज करूनही पैसे मिळाले नाहीत. तो शेतकरी असूनही त्याला या योजनेचा लाभ नाही घेता येत. कारण त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये काही त्रुटी आहेत. या त्रूटी एकतर तुमच्या कागदपत्रांमध्ये असतात किंवा तुम्ही जो फॉर्म भरता त्यात चुका झाल्यामुळे होते.

हे लक्षात ठेवा

या योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करताना, फॉर्म पूर्ण आणि अचूक भरा. माहिती बरोबर आहे का नाही हे तपासून पहा. कारण आता सरकारी यंत्रणेतील कोणाचेही रेकॉर्ड क्रॉस करणे सोपे झाले आहे. यामध्ये बँक खात्याची माहिती भरताना IFSC कोड व्यवस्थित भरा. सद्य स्थितीत आहे तोच खाते क्रमांक अॅड करा. जमिनीचा तपशील - विशेषत: सात बारा क्रमांक आणि खाते क्रमांक अतिशय काळजीपूर्वक भरावा. ज्यांना शेतीसाठी वार्षिक 6000 रुपयांचा लाभ मिळत नाही अशा लोकांच्या नोंदींमध्ये काही आक्षेप असणे सामान्य आहेत.

अर्ज करताना या चुका तपासून घ्या

• खाते अवैध झाल्यामुळे तात्पुरते होल्डवर ठेवण्यात येते. खाते क्रमांक अचूक टाकल्यावर पैसे येतील.

• दिलेला खाते क्रमांक बँकेत रजिस्टर केलेला नव्हता. याचा अर्थ असा की चुकीचा खाते क्रमांक टाकला गेला आहे.

• पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीम (PFMS) ने शेतकऱ्याची नोंद स्वीकारली नाही.

• बँकेने खाते नाकारलेले म्हणजे ते खाते बंद आहे.

• पीएफएमएस/बँकेने शेतकरी रेकॉर्ड नाकारला आहे.

• नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामध्ये आधार सीडिंग केले गेले नाही.

• राज्य सरकारकडून दुरुस्ती पेंडिंग आहे.

कोणाला 6000 रुपयांच्या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही

(1) असे शेतकरी जे माजी किंवा सध्या घटनात्मक पदे धारण करणारे आहेत, सध्याचे किंवा माजी मंत्री आहेत.

(2) महापौर किंवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, MLC, लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार आहेत.

(3) या लोकांना योजनेबाहेर मानले जाईल. जरी ते शेती करत असेल तरीही त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

(4) केंद्र किंवा राज्य सरकारचे अधिकारी त्यापासून दूर राहतील.

(5) ज्या शेतकऱ्यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात आयकर भरला त्यांना लाभ मिळणार नाही.

(6) 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फायदा घेता येणार नाही.

(7) व्यावसायिक, डॉक्टर, अभियंता, सीए, वकील आणि आर्किटेक्ट या योजनेतून बाहेर पडतील.