पेगासेस हेरगिरी प्रकरणावर (Pegasus Spyware Issue) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार एनराम आणि शशिकुमार, सीपीएमचे राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटस आणि वकील एमएल शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. विरोधी पक्ष पेगासस प्रकरणाच्या तपासाबाबत संसदेत दररोज गोंधळ पाहायला मिळत आहे. (Pegasus Issue: Supreme Court to hear the case today)

देशातले काही नागरिक (Indians) , राजकारणी(Pollinations) आणि पत्रकारांवर (Journalists) इस्रायली स्पायवेअर पेगाससद्वारे(Pegasus) कथित हेरगिरी केल्याच्या अहवालांची सरकारी संस्थांकडून चौकशी करण्याचे निर्देश याचिकांमध्ये देण्यात आले आहेत. पत्रकारांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, याचिकेची गंभीरता पाहता, त्यावर तातडीने सुनावणीची आवश्यकता आहे.याचिकेत असेही सांगितले आहे की, कथित हेरगिरी प्रकरण हे भारतातील स्वतंत्र अभिव्यक्तीला दडपण्यासाठीचा एक पप्रयत्न आहे.

जर सरकार किंवा त्याच्या कोणत्याही एजन्सीने पेगासस स्पायवेअर ला परवाना दिला असेल, त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष वापर केला असेल आणि जर पाळत ठेवली गेली असेल तर केंद्राला ते उघड करण्याचे निर्देश दिले जावेत. या समस्येमुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होणार आहे आणि विरोधी नेते, पत्रकार आणि काही व्यक्ती जे न्यायालयाच्या संभंदीत आहेत अशांवर यात नजर ठेवली जात होती.

विशेष म्हणजे, एका आंतरराष्ट्रीय मीडिया असोसिएशनने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायलच्या पेगासस स्पायवेअरद्वारे पाळत ठेवण्याच्या संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीमध्ये 300 पेक्षा अधिक मोबाईल नंबर असे आहेत ज्यांच्यावर पाळत ठेवली गेली आहे.

दरम्यान देशातही अनेक ठिकाणी या पेगासेस प्रकरणाचे पडसाद मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहेत. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन तर या पेगासेस प्रकरणाणे अधिकच ढवळून निघालेले पाहायला मिळत आहेत. विरोधक या प्रकरणावर चर्चेची मागणी करत आहेत तर सरकार या प्रकरणावर चर्चा करण्यसाठी तयार नाही आहे यामुळे संसदेचे कामकाज एकही दिवस पूर्ण चालू शकले नाही. आता न्यालयात हे प्रकरण कश्याप्रकारे हाताळले जाते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.