मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गुरुवारी सुनावणी झाली. सिंग यांनी संरक्षणासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, परमबीर सिंग यांना सध्या संरक्षण मिळू शकत नाही, आधी ते कुठे आहेत ते सांगावे लागेल. न्यायालयाने त्यांना 22 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली असून, पुढील सुनावणीच्या वेळी परमबीर सिंग यांना त्यांचा ठावठिकाणा सांगावा लागेल.

दरम्यान, सिंग यांच्या सुरक्षेबाबतच्या याचिकेवर ते देशात आहेत की, बाहेर हे सांगल्यानंतरच त्यावर सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सिंह यांच्या वकिलाला 22 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत याची माहिती देण्यास सांगितले आहे. सिंग यांच्या वतीने संरक्षण मिळावे, अशी याचिका पॉवर ऑफ अॅटर्नीद्वारे दाखल करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने म्हटले, 'एकीकडे तुम्ही सुरक्षा मागत आहात, तर तुम्ही कुठे आहात हे कोणालाच माहिती नाही. समजा तुम्ही परदेशात बसून पॉवर ऑफ अॅटर्नीद्वारे कायदेशीर मार्ग स्वीकारलात तर काय होईल. जर तसे असेल आणि कोर्टाने तुमच्या बाजूने निर्णय द्यावा असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्हाला भारतात यावे लागेल. जोपर्यंत तुम्ही कुठे आहात हे न्यायालयाला सांगितले जाणार नाही, तोपर्यंत तुमच्या याचिकेवर सुनावणी होणार नाही,' असे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश (Justice MM Sundaresh) यांचाही समावेश होता. मुंबईतील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने सिंग आणि शहरातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या खंडणीच्या गुन्ह्यात फरार घोषित केले आहे. सिंग यांनी या वर्षी मे महिन्यात त्यांच्या कार्यालयाला शेवटची भेट दिली होती त्यानंतर ते रजेवर गेले होते. राज्य पोलिसांनी गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की ते कोठे आहेत याची कोणतीही माहिती नाही.