Over 4 Crore Cases Pending in Trial Courts and More than 60 Lakh in High Courts:

सध्या सुरू असलेल्या संसदीय अधिवेशनात देशभरातील न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

दोन्ही सभागृहातील विविध खासदारांनी देशातील प्रलंबित खटल्यांबाबत प्रश्न विचारले असता धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.

लोकसभेत खासदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने उत्तर दिले आहे की, 24 जुलैपर्यंत देशभरातील विविध जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये 4,43,92,136 हून अधिक खलेट प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सुमारे 1 लाख प्रकरणे 30 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत.

प्रलंबित खटल्यांची सर्वाधिक संख्या (1,16,35,286) उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र, बिहार आणि पश्चिम बंगाल यांचा क्रमांक लागतो.

कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या सर्वाधिक रिक्त पदांच्या यादीतही उत्तर प्रदेश अव्वल आहे. मंत्रालयाने खुलासा केला आहे की यूपीच्या जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सुमारे 1200 जागा रिक्त आहेत.

हाय कोर्ट

हाय कोर्टांच्या बाबतीत , मंत्रालयाने उत्तर दिले की देशभरातील हाय कोर्टांमध्ये एकूण 60 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. आणि एकट्या अलाहाबाद हाय कोर्टात यातील 10 खटले आहेत. त्यानंतर मुंबई, राजस्थान आणि मद्रास हाय कोर्टांचा क्रमांक लागतो.

न्यायाधीशांच्या रिक्त जागांमध्येही अलाहाद हाय कोर्टाचा क्रमांक लागतो. तेथे न्यायाधीशांच्या ६५ जागा रिक्त आहेत. या व्यतिरिक्त देशातील हाय कोर्टांमध्ये न्यायाधीशांच्या एकूण ३४१ जागा रिक्त आहेत.

खटले प्रलंबित राहण्याची कारणे

विविध न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांमुळे न्यायालयांमधील खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे का? असा प्रश्न विचारला असता सरकारने असे उत्तर दिले की, “न्यायालयांमधील खटले प्रलंबित राहण्यासन्यायाधीशांची रिक्त जागा एकमेव कारण नाही.

न्यायालयाहायतील खटले प्रलंबित राहण्यामागे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. ज्यात, भौतिक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि न्यायालयीन कर्मचार्‍यांची मदत, पुराव्याचे स्वरूप, न्यायव्यवस्थेतील इतर घटकांचे सहकार्य उदा. बार असोसिएशन, तपास संस्था, साक्षीदार आणि याचिकाकर्ते यांचा समावेश आहे.

सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांबाबत मंत्रालयाने उत्तर दिले की, जुलै 2023 पर्यंत न्यायाधीशांच्या दोन रिक्त जागांसह सुमारे 69 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने 21 मार्च 2023 पर्यंत दिलेल्या माहितीनुसार, 30 ते 50, 30 ते 40, 40 ते 50 आणि 50 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित खटले अनुक्रमे 22, 20, 2, 0 आहेत.

सुप्रीम कोर्टात 10 आणि 15 वर्षांपासून एकही खटला प्रलंबित नाही.