Elephent Video: केरळमधील इडुक्की जिल्ह्यातील 13 पंचायतींच्या लोकांनी हत्तींचे हल्ले कायमचे टाळण्यासाठी रहिवाशांना त्यांच्या वस्त्यांमधून स्थलांतरित करण्याच्या प्रस्तावाच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आंदोलन केले. 

केरळ उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, हत्ती पकडण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. कारण हायकोर्टाचा हत्तींना पकडून त्यांना छावण्यांमध्ये ठेवण्याच्या कल्पनेला विरोध आहे. 

इडुक्की जिल्ह्यांतील 13 पंचायतींनी काल 'ऑपरेशन अरिकोम्बन' या टस्करला पकडण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त करत आंदोलन केले. स्थानिकांवर हल्ले करणारे आणि जवळपासच्या भागातील मालमत्तेचे नुकसान केले आहे.

चिन्नक्कनाल आणि संथनपारा पंचायतींच्या रहिवाशांनी अधिकाऱ्यांना हत्ती पकडण्याची मागणी करत १२ तास आंदोलन केले. त्यांनी इडुक्की जिल्ह्यातील मरूर, कंथाल्लोर, मुन्नार, राजक्कड, राजाकुमारी, चिन्नाक्कनाल, उदुंबनचोला आणि संथनपारा पंचायतींमध्ये हे आंदोलन केले

बुधवारी (29 मार्च) केरळ उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात अरिकोम्बनला छावणीत पकडण्यासाठी आणि सोडण्यावर आपले मत देण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन केली. तसेच न्यायालयाने म्हटले की ते हत्ती पकडण्याच्या हालचालीच्या बाजूने नाही आणि मनुष्य-प्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी कॉलनी 301 मधील रहिवाशांचे स्थलांतर करणे हा कायमस्वरूपी उपाय आहे. 

वृत्तसंस्था एएनआयनुसार कोर्टाने म्हटले आहे की, "आदिवासींना हत्तींच्या अधिवासात कसे हलवण्यात आले. समस्येचे कारण म्हणजे लोकांना जंगलात ठेवले जात आहे. या प्रकरणी तज्ञांची समिती नियुक्त केली जाऊ शकते. त्यांना कागदपत्रे द्यावे. "अरिकोम्बन या जंगली टस्करने गेल्या काही वर्षांत चिन्नाकनाल आणि मुन्नार भागात अनेक घरे आणि रेशन दुकानांचे नुकसान केले आहे.