Only Woman Has Rights Over Her Body; The final Decision On Abortion Is For The Woman To Take, Supreme Court:

एखाद्या महिलेचा स्वतःच्या शरीरावर फक्त तिचाच अधिकार आहे आणि तिला गर्भपात करायचा आहे की नाही याचा निर्णय सर्वस्वी तिचा असेल, यामध्ये इतर कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

25 वर्षीय बलात्कार पीडितेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची याचिका स्वीकारताना न्यायालयाने हे निरीक्षण केले.

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने पीडितेच्या सध्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.

जेव्हा पीडितेला लैंगिक अत्याचारानंतर झालेल्या गर्भधारणेमुळे मुलाला जन्म देण्यास भाग पाडले जाते तेव्हा त्याचा पीडितेसह तिच्या कुटुंबियांवर आणि आसपासच्या लोकांवर परिणाम होतो.

त्यामुळे प्रत्येक महिलेला तिच्या स्वतःच्या शरीराशी काय करायचे आणि काय नाही याचा पूर्ण अधिकार आहे. असेही खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले.

न्यायालयाने नमूद केले की, गरोदर स्त्रीला आरोग्य सेवा नाकारणे, स्त्रीच्या भावनिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी हानिकारक असण्यासोबतच, स्त्रीच्या प्रतिष्ठेलाही हानी पोहोचवते.

या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रजनन स्वायत्ततेच्या अधिकाराचे समर्थन करणाऱ्या मागील प्रकरणांचा संदर्भ दिला आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलासा नाकारल्यानंतर, खोट्या लग्नाच्या बहाण्याने बलात्कार झालेल्या पीडितेने गर्भपाताची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने स्त्रीच्या परिस्थितीनुसार गर्भपात करण्याचा निर्णय घेण्याच्या अधिकाराला मान्यता दिली.

गेल्या शनिवारी याच खंडपीठाने 25 वर्षांच्या तरुणीचा खटला हाताळताना गुजरात उच्च न्यायालयाच्या उदासीन वृत्तीबद्दल ताशेरे ओढले होते.

आपल्या पेक्षा उच्च न्यायालयच्या निर्णयाविरुद्ध एखाद्या न्यायालयाने आदेश जारी केल्याचे देशात कुठेही घडत नाही. अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.

गुजरातमध्ये बलात्कारानंतर २७ आठवड्यांच्या गर्भवती तरुणीला सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे.