सांगे:  कोरोना महामारी संपता संपेना. मात्र, ऑनलाईन शिक्षणामुळे पालकांबरोबर विद्यार्थ्यांना जीवाचे रान करावे लागत असून नेत्रावळीतील नेटवर्क सुरळीत मिळावे म्हणून प्रत्येक पालक, नागरिक गेल्या सहा महिन्यांपासून मागणी करीत आहे. पूर्वीपासूनची ही मागणी आहेच, पण या सहा महिन्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे ही मागणी प्रकर्षाने पुढे येऊ लागली आहे. 

ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना सामना करावा लागणाऱ्या एकूण परिस्थितीचा केपे महाविद्यालयात द्वितीय वर्गात शिकणाऱ्या रुमडे - नेत्रावळी येथील विद्यार्थिनीने अगदी कंटाळून नेत्रावळी ग्रामपंचायतीला पत्र लिहून या परिस्थितीवर उपाययोजना करण्याची मागणी करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना कोणत्या परिस्थितीला नेहमीच तोंड द्यावे लागते याची समस्या कथन केली आहे. निदान आता तरी प्रशासन जागे होणार काय? असा सवाल नागरिकांतून व्यक्त होऊ लागला आहे. 

शहरी भागातील समस्यांवर सरकार त्वरित उपाययोजना आखते, पण ग्रामीण भागातील कितीही समस्या असल्या तरी सरकार हालचाल करीत नाही. 

नेत्रावळीत भारतीय दूरसंचार निगमशिवाय अन्य कोणतीही सेवा नसल्याने या डळमळीत सेवेमुळे नेत्रावळी आणि इतर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गेले सहा महिने ऑनलाईन शिक्षण म्हणजे डोकीदुखी ठरली आहे. सरकार या सेवेत सुधारणा घडवून आणत नाही आणि दुसरी सेवा ग्रामीण भागात उपलब्ध करून देत नाही. दुसऱ्या अनेक कंपन्या चांगली सेवा देत असताना ग्रामीण भाग असल्याने सरकार दुर्लक्ष करून तकलादू सेवा ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या माथी मारत आहे याबद्दल विद्यार्थी आणि पालकांत संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. 

ऑनलाईन शिक्षणाला विद्यार्थी आणि पालकांचा विरोध नाही, पण शहराच्या तुलनेत ग्रामीण विद्यार्थी मागे पडत आहेत याची खंत पालकांना वाटत आहे. अंतिम परीक्षेत सर्वांना एकच प्रश्नपत्रिका असते, पण शिक्षण घेण्यासाठी होणारी हेळसांड कोणी पाहावी? कित्येक वेळा ग्रामीण विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होत असतो. मात्र, शहरातील विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिक्षण सुविधा ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मिळत नसते. पालकही कमी शिकलेले असतात, पण अशा परिस्थिती ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी केलेली प्रगती वाखाणण्यासारखी असते. 

वैभवी प्रभू हिने तमाम विद्यार्थी वर्गाला होणारे ऑनलाईन शिक्षणाचे हाल पाहवेना म्हणून केवळ सरकारचे डोळे उघडावे म्हणून ग्रामपंचायतीला पत्रव्यवहार केला आहे. निदान आता तरी सरकार उपाययोजना आखणार काय? असा प्रश्न नागरिक, विद्यार्थी आणि पालक विचारू लागले आहेत.