Union Budget 2023: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज काही तासांनंतर संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील.

प्रत्येकजण या अर्थसंकल्पाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. जगभरात निर्माण झालेल्या गोंगाटाच्या आणि छाटणीच्या युगात अर्थमंत्र्यांकडून वेगवेगळ्या वर्गातील लोकांच्या वेगवेगळ्या अपेक्षा आहेत.

अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात लोकप्रतिनिधी घोषणा करू शकतात, असे मानले जात आहे. पण आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा काही वेगळ्या गोष्टींबद्दल आपण इथे बोलणार आहोत. आम्ही तुम्हाला बजेटशी संबंधित अशीच काही माहिती देणार आहोत, ज्याबद्दल तुम्ही आजपर्यंत क्वचितच ऐकले किंवा वाचले असेल.

भारताचा पहिला अर्थसंकल्प दुसऱ्या देशात सादर झाला

स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर झाला असला तरी भारताच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाबद्दल बोलायचे झाले तर त्याची सुरुवात ब्रिटिश काळात झाली.

भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ब्रिटनमध्ये 7 एप्रिल 1860 रोजी सादर करण्यात आला होता, तिथे ते अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर वित्त सदस्य जेम्स विल्सन यांनी त्याची ओळख करून दिली.

के. सी. नियोगी यांना कधीही अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळाली नाही

स्वतंत्र भारताच्या अर्थसंकल्पाबाबत बोलायचे झाले तर, आतापर्यंत एकच अर्थमंत्री असा आहे की जो अर्थसंकल्प मांडू शकला नाही. ते अर्थमंत्री के. सी. नियोगी होते. ते एकमेव व्यक्ती आहेत जे अर्थमंत्री होते पण अर्थसंकल्प मांडू शकले नाहीत.

खरे तर 1948 मध्ये त्यांनी केवळ 35 दिवस अर्थमंत्रीपद भूषवले होते. त्यांच्यानंतर जॉन मथाई यांना भारताचे तिसरे अर्थमंत्री बनवण्यात आले. त्यानंतर मथाई यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

'या' अर्थमंत्र्यांनी सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर केला

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की स्वतंत्र भारतात सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. मोरारजी देसाई यांनी अर्थमंत्री म्हणून दहा वेळा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये आठ सर्वसाधारण आणि दोन अंतरिम अर्थसंकल्पांचा समावेश आहे.

मोरारजी देसाईंनंतर पी. चिदंबरम यांचा नंबर लागतो. चिदंबरम यांनी 9 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. त्या खालोखाल प्रणव मुखर्जी आणि यशवंत सिन्हा यांनी 8 वेळा तर मनमोहन सिंग यांनी 6 वेळा बजेट सादर केले आहे. विद्यमान अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा (2023) पाचवा अर्थसंकल्प आहे.