Supreme Court: पूर्व आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांनी ड्रग प्लांटिंग प्रकरणात वारंवार केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संतप्त होऊन माजी अधिकाऱ्याला 3 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, भट्ट वारंवार याचिका दाखल करत असल्याने त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या तीन याचिकांसाठी त्यांना एकूण तीन लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

बार आणि बेंचच्या अहवालानुसार, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ माजी आयपीएस अधिकाऱ्याला दंड ठोठावताना आणि याचिका फेटाळताना म्हणाले की, "तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात किती वेळा आला आहात? किमान डझनभर वेळा? गेल्या वेळी न्यायमूर्ती गवई यांनी तुम्हाला 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता?

यावेळी हा आकडा 6 अंकात आहे. तुम्ही तुमची याचिका मागे घेत आहात का? न्यायमूर्ती गवई उदार होते, आम्ही नाही."

यासोबतच, दंडाची रक्कम गुजरात उच्च न्यायालयाच्या अॅडव्होकेट्स असोसिएशनकडे जमा करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या वर्षी 24 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात माजी पोलीस अधिकाऱ्याच्या अपीलावर विभागीय खंडपीठ सुनावणी करत होते.

माजी आयपीएस अधिकार्‍याविरुद्ध दाखल केलेल्या ड्रग प्लांटिंग प्रकरणाची सुनावणी करणार्‍या ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या निःपक्षपातीपणाबद्दल चिंता व्यक्त करणारा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.

उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती समीर दवे यांनीही खटला हस्तांतरित करण्याची भट्ट यांची याचिका फेटाळून लावली होती आणि आदेशाच्या प्रभावाला स्थगिती देण्यास किंवा खटल्याच्या प्रक्रियेला महिनाभर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

यानंतर भट्ट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आणि त्यादरम्यान त्यांनी अनेक याचिका दाखल केल्या. भट्ट यांच्याविरुद्ध नारकोटिक्स, ड्रग्ज आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस अॅक्ट (NDPS Act) अंतर्गत दाखल केलेल्या खटल्यात खटल्याच्या कार्यवाहीबाबत भट्ट यांनी यापूर्वी दाखल केलेले तीन अर्ज फेटाळण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणारा अर्ज दाखल करण्यात आला होता.

दुसरीकडे, या अर्जांमध्ये ट्रायल कोर्टाच्या कामकाजात भट्ट व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये सहभागी झाले आणि ट्रायल कोर्टाने अंतरिम आदेशात केलेल्या काही निरिक्षणांमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती समाविष्ट होती.

भट्ट यांनी दावा केला होता की, हे अर्ज ट्रायल कोर्टाच्या कार्यवाहीच्या हस्तांतरणाच्या याचिकेसारखेच आहेत या आधारावर फेटाळण्यात आले आहेत. भट्ट यांनी त्यांच्या याचिकेत न्यायाधीशांच्या निष्पक्षतेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

दरम्यान, हे प्रकरण 1996 मध्ये राजस्थानमधील एका वकिलाच्या अटकेशी संबंधित आहे. पालनपूर येथील एका हॉटेलच्या खोलीत त्याच्याकडून अमली पदार्थ जप्त करण्यात आल्यानंतर बासनकांठा पोलिसांनी वकिलाला अटक केली.

त्यावेळी भट्ट बासनकांठा येथे पोलीस अधीक्षक होते. राजस्थान पोलिसांनी (Police) नंतर दावा केला होता की, भट्ट यांच्या टीमने वकिलाविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल केला होता आणि हे केवळ मालमत्तेच्या वादाच्या संदर्भात वकिलाला त्रास देण्यासाठी केले गेले होते.

याप्रकरणी भट्ट यांना सप्टेंबर 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2023 च्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी त्यांची याचिका फेटाळली होती, ज्याने 31 मार्च 2023 पर्यंत खटला पूर्ण करण्यासाठी मुदत वाढवली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी भट्ट यांची याचिका फेटाळत 10,000 रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

संजीव भट्ट हे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे टीकाकार म्हणून ओळखले जातात. सेवेतून बडतर्फ होण्यापूर्वी, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन 2002 च्या गुजरात दंगलीत मोदींच्या नेतृत्वाखालील गुजरात सरकारचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. भट्ट यांना 2015 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बडतर्फ केले आहे.