दिल्ली: फेब्रुवारीमध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी (Assembly Elections) ओबीसी (OBC) च्या मागास जातींना केंद्राकडून उप-वर्गीकरणाबद्दल महत्वपुर्ण निर्णय केंद्र सरकारकडून (Central Government) घेतला जाऊ शकतो. यामध्ये, ओबीसींना दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणामध्येही त्यांचा वाटा निश्चित केला जाईल. सध्या मागास जाती ओबीसी वर्गात आहेत, पण त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. ओबीसींना त्यांच्या जातींमध्ये दिलेल्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याच्या कामात गुंतलेल्या ‘रोहिणी आयोगाने’ सध्या सर्व आकडेवारी गोळा केली आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी आयोग आपला अहवाल देऊ शकतो असे सांगण्यात येते आहे,

रोहिणी आयोगाचा कार्यकाळ फक्त डिसेंबर 2021 पर्यंत आहे. अशा स्थितीत हे कामही निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न आहे. आयोगाला आधीच अनेकवेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे आता योग्य वेळ पाहून सरकारने त्यांचा अंतिम अहवाल देण्यासही सांगितले आहे. तसेच यापूर्वी आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचे वर्गीकरण केलेल्या राज्यांशी चर्चा करण्याची योजना आखली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ही प्रक्रीया थांबली आहे.

आयोगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, राज्यांचे अधिकार बहाल होताच ओबीसी जातींचे वर्गीकरण केलेल्या 11 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा केली जाईल. यामध्ये आंध्र प्रदेश, बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, जम्मू -काश्मीर आणि पुद्दुचेरी यांचा समावेश आहे. याआधी आयोगाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींच्या सर्व जातींचा तपशील गोळा केला आहे.