Supreme Court Verdict:

लग्नाच्या कारणावरुन परिचारिकेला नोकरीवरुन काढून टाकल्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ''विवाहाच्या आधारावर महिलेला नोकरी काढून टाकणे हे लैंगिक भेदभावाचे मोठे प्रकरण आहे आणि लिंगभेदावर आधारित कोणताही कायदा घटनात्मकदृष्ट्या अस्वीकार्य आहे.'' यानंतर न्यायालयाने महिलेला 60 लाख रुपये थकबाकी म्हणून भरण्याचे आदेश दिले. लष्करी परिचारिकेला लग्नानंतर नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आले होते.

दरम्यान, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सेलिना जॉनच्या विनंतीवरुन हा आदेश दिला, ज्यांना 1988 मध्ये त्यांच्या लग्नानंतर सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या लेफ्टनंट पदावर कार्यरत होत्या. 2012 मध्ये त्यांनी सशस्त्र सेनेच्या ट्रिब्युनलमध्ये धाव घेतली होती, ज्याने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, 2019 मध्ये केंद्राने या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली होती.

NDTV नुसार, 14 फेब्रुवारीच्या आदेशात खंडपीठाने ट्रिब्युनलच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले. न्यायालयाने नमूद केले की, 1977 मध्ये लागू केलेला एक नियम, जो विवाहाच्या आधारावर लष्करी नर्सिंग सेवेतून बडतर्फ करण्यास परवानगी देतो, तो 1995 मध्ये मागे घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढे असे म्हटले की, असा नियम स्पष्टपणे मनमानी आहे, कारण एखाद्या महिलेच्या लग्नामुळे (Marriage) तिला नोकरीवरुन काढून टाकणे हे लैंगिक भेदभाव आणि असमानतेचे गंभीर प्रकरण आहे. अशा पितृसत्ताक नियमांचा स्वीकार केल्याने मानवी प्रतिष्ठेला मोठा धक्का पोहोचतो. कायदे आणि नियमांवर आधारित लिंग पूर्वाग्रह घटनात्मकदृष्ट्या अस्वीकार्य आहे. पात्रता नाकारण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांचे विवाह आणि घरगुती भागीदारी हे नियम असंवैधानिक ठरतील.