दिल्ली: सरकारी अधिकारी (Government)आणि उच्चधिकाऱ्यांचा भविष्यात कोणत्याही प्रकारे छळ होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने(Central government) त्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर कोणत्या अधिकाऱ्याची कोणता अधिकारी करणार याबाबत मोदी सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली आहे. केवळ उच्च अधिकारीच नव्हे तर यात केंद्रीय मंत्री राज्यमंत्री,(Union Ministers) खासदार(Ministers of State), राज्यांचे मुख्यमंत्री(Chief Ministers) त्यासह आमदार(MLA) आणि सार्वजनिक कंपन्यांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालकांना यामध्ये केंद्र सरकारने आदेश काढत संरक्षण दिले आहे.

दरम्यान, विकास मार्गाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी हा मोदी सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले. आरोपांची चौकशी पोलिस महासंचालक(Director General of Police) किंवा समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून होईल, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या सीबीआय, सीव्हीसी यासारख्या तपास यंत्रणा आणि राज्य सरकारच्या चौकशामुळे अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. त्यामुळे आता त्यांच्यात याबाबत विश्वास निर्माण करण्यासाठी मोदी सरकारचा हा मोठा प्रयत्न असल्याचे सागंण्यात येत आहे. महत्तवाचे निर्णय हे अधिकारी स्वत: निर्णय घेत नसतात. तर ते त्या-त्या विभागातील राजकीय नेत्यांचे (political leader) आदेशाचे पालन करीत असतात. मात्र त्यांचा सेवेत असताना किंवा निवृत्तीनंतर चौकशीच्या नावाखाली त्यांना छळ होतो अनेक प्रकरणांमधून दिसून आले आहे.

शिवाय, मोदी सरकारने केलेल्या विभागणीनुसार, 14 व 15 व्या श्रेणीतील (14th and 15th grade) अधिकारी तसेच सार्वजनिक कंपन्यांच्या संचालकांची चौकशी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक दर्जाचा अधिकारीच करु शकेल. राजकीय नेते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील तक्रारींची चौकशी सुरू असताना अनेकवेळा त्यांचा दोष नसताना देखील चौकशीचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लावला जातो. यामुळेच राजकीय नेते आणि उच्चधिकाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा मोठा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. प्रत्येक पदासाठी विभागणी करण्यात आल्यामुळे पोलिस निरीक्षकांसारख्या उच्चधिकाऱ्यांचे पंख छाटण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर देशातील सर्व राज्ये आणि तपास यंत्रणांनी याबाबत खबरदारी घेण्याचे निर्देश आदेशामध्ये जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये वेगवेगळ्या पदावर उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी वेगवेगळ्या पदावरील पोलिस अधिकारी त्यासंबंधीची चौकशी करतील, असे आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.