Modi Govt Notify CAA

मोदी सरकारने CAA बाबत मोठी घोषणा केली आहे. याबाबतची मोठी घोषणा सोमवारी करण्यात आली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने CAA साठी अधिसूचना जारी केली आहे. याअंतर्गत तीन शेजारी देशांतील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. यासाठी या लोकांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल. CAA हा भाजपच्या 2019 च्या जाहीरनाम्याचा भाग होता. CAA लागू झाल्यानंतर उत्तर-पूर्व दिल्लीत सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी संध्याकाळी सरकार मोठी CAA बाबत मोठी घोषणा करु शकते असे सांगितले होते. यासाठी एक पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे, ज्याद्वारे नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल. यासाठीची सर्व औपचारिकता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पूर्ण केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’च्या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत आधीच सांगितले होते की, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तीन देशांतील सहा गैर-मुस्लिम स्थलांतरित समुदायातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याच्या अधिकाराचा विस्तार केला जाईल.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, 2019 चे नियम तयार करण्यासाठी लोकसभेतील अधीनस्थ कायदेविषयक संसदीय समितीकडून आणखी एक मुदतवाढ मिळाली होती. यापूर्वीची, सेवा विस्ताराची मुदत 9 जानेवारी रोजी संपली होती. सीएएचे नियम तयार करण्यासाठी गृह मंत्रालयाला सातव्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. यापूर्वी, गृह मंत्रालयाला राज्यसभेकडून या विषयावर नियम बनवण्यासाठी आणि लागू करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती.

CAA नियमांनुसार, ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज मागवले जाणार

CAA नियमांनुसार, ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज मागवले जातील. या प्रक्रियेचे काम पूर्ण झाले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या नियमांनुसार, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या भारताच्या तीन मुस्लिम शेजारी देशांतील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांसाठी भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचे नियम सोपे होणार आहेत. या सहा समुदायांमध्ये हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी यांचा समावेश आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केले. या विधेयकाला अवघ्या एका दिवसानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. CAA मुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे सोपे होणार आहे.

या तीन देशातील स्थलांतरिताना नागरिकत्व मिळणार

CAA स्वतःच कोणत्याही व्यक्तीला नागरिकत्व देत नाही. याद्वारे, पात्र व्यक्ती अर्ज करण्यास पात्र ठरते. 31 डिसेंबर 2014 किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्यांना हा कायदा लागू होईल. यामध्ये स्थलांतरितांना ते भारतात किती काळ राहिले हे सिद्ध करावे लागेल. त्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की, ते त्यांच्या देशातून धार्मिक छळामुळे भारतात आले आहेत. ते संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या भाषा बोलतात. त्यांना नागरी संहिता 1955 च्या तिसऱ्या अनुसूचीच्या आवश्यकता देखील पूर्ण कराव्या लागतील. त्यानंतरच स्थलांतरित अर्ज करण्यास पात्र ठरतील.