1988 च्या रोड रेज प्रकरणात (Navjyot Singh Sidhu Road Rage Case) काँग्रेसच्या पंजाब युनिटचे प्रमुख नवज्योतसिंग सिद्धू (Navjyot Singh Sidhu) यांना सुनावलेल्या शिक्षेच्या प्रमाणात पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारी एक याचिका घेण्यात येणार आहे, रोड रेज प्रकरणात ज्यामध्ये एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात नवज्योतसिंग सिद्धूंना 2018 मध्ये अल्प ₹ 1,000 च्या दंडासह सोडण्यात आले होते.

पंजाबमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका (Assembly Elections in Punjab 2022) होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी हे घडले आहे, क्रिकेटरमधून राजकारणी झालेले हे अमृतसर पूर्व मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत.

न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांचे विशेष खंडपीठ पुनर्विचार याचिकेवर विचार करण्याची शक्यता दर्शवली आहे.

हे प्रकरण 1988 मध्ये सिद्धूचा समावेश असलेल्या रोड रेज घटनेशी संबंधित आहे. सिद्धू आणि त्याचा सहकारी रुपिंदर सिंग संधू (Rupinder Singh Sandhu) 27 डिसेंबर 1988 रोजी पटियाला येथील शेरानवाला गेट क्रॉसिंगजवळ रस्त्याच्या मधोमध उभ्या असलेल्या जिप्सीमध्ये बसले होते, तेव्हा 65 वर्षीय गुरनाम सिंग या दोघांसोबत होते, बँकेकडे जात होते.

असा आरोप आहे की पीडितेने दोघांना त्यांची कार क्रॉसिंगवरून काढण्यास सांगितले, ज्यामुळे त्यांच्यात बाचाबाची झाली. सिद्धूने केलेल्या मारहाणीत गुरनाम सिंग यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे, काँग्रेस नेत्याने मात्र सिंग यांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचा दावा केला आहे.

सुरुवातीला हत्येचा आरोप असल्याने ट्रायल कोर्टाने सिद्धूची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर, हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात (Haryana High Court) पोहोचले, निकाल बदलला आणि दोघांना दोषी ठरवले आणि तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 15 मे 2018 रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला, परंतु भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 323 नुसार 65 वर्षीय व्यक्तीला दुखापत करण्याच्या किरकोळ गुन्ह्यासाठी सिद्धूला दोषी ठरवले होते. IPC च्या कलम 323 अंतर्गत जास्तीत जास्त एक वर्षाचा तुरुंगवास किंवा ₹ 1,000 दंड आहे, जे त्यांना भरण्यास सांगितले होते.

या दरम्यान, संधूला त्यांच्या उपस्थितीबाबत विश्वासार्ह पुरावा नसल्याच्या कारणास्तव सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. पीडित गुरनाम सिंगच्या मृत्यूच्या कारणाबाबत वैद्यकीय पुरावे पूर्णपणे अनिश्चित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते.

वर्षाच्या उत्तरार्धात, त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाने कोर्टात जाऊन याचिका दाखल केली आणि कोर्टाने आपल्या निकालाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती केली, जी त्याने ऐकण्यास सहमती दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाचा मे 2018 चा निकाल सिद्धू (Navjyot Singh Sidhu) आणि संधू यांनी उच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या त्यांना दोषी ठरवलेल्या निकालाला आव्हान देणार्‍या अपीलावर आला होता.

पुनर्विलोकन याचिकेच्या निकालाचा सिद्धूच्या राजकीय कारकिर्दीवर परिणाम होणार नाही कारण लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, केवळ दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा आहे ज्यामुळे विद्यमान खासदार किंवा आमदार अपात्र ठरू शकतात.