देशात मोदी सरकार लोकशाही व्यवस्थेची पायमल्ली करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून सतत करण्यात येतो. मात्र दुसरीकडे ''भारतातील संविधान, कायदा आणि धर्मनिरपेक्षता या विषयावर तोपर्यंतच चर्चा केली जाईल जोपर्यंत देशामध्ये हिंदू बहुसंख्याक असतील, आणि पुढील 1000-2000 वर्षात हिंदू अल्पसंख्याक झाले तर देशात न्यायालये, कायदे (Law), लोकसभा, संविधान (Constitution of India), धर्मनिरपेक्षता ही तत्वे (secularism) राहणार नाहीत,'' असं गुजरातचे (Gujarat) उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल (Deputy Chief Minister Nitin Patel) यांनी म्हटलं आहे.

ते पुढे म्हणाले, जे लोक संविधान, कायदा, धर्मनिरपेक्षतेची चर्चा करतात ते जोपर्यंत या देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत. परंतु जर पुढच्या 1,000-2,000 वर्षात हिंदूंची संख्या कमी झाली, आणि इतर धर्माच्या लोकांची संख्या वाढली, तर न्यायालय, लोकसभा, संविधान, धर्मनिरपेक्षता हे काहीही राहणार नाही. आणि त्यानंतर सगळं काही संपून जाईल, गांधीनगर येथील विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारे आयोजित भारत माता देवीच्या मंदिरात मूर्ती प्रतिष्ठापन समारंभानिमित्त शुक्रवारी एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते पटेल म्हणाले. दुसरीकडे सर्व मुस्लीम किंवा ख्रिश्चनांबद्दल मी बोलत नाहीत, कारण त्यांच्यामध्ये मोठ्या संख्येने लोक देशभक्त आहेत, असही ते यावेळी म्हणाले.

त्यानंतर पटेल म्हणाले, मी प्रत्येक नागरिकांबद्दल बोलत नाही. हजारो आणि लाखो मुस्लिम, ख्रिश्चन देशभक्त आहेत. हजारो मुस्लिम भारतीय सैन्यात आहेत, शेकडो मुस्लिम गुजरात पोलीस दलात असून ते सर्व देशभक्त आहेत. पण जे देशभक्त नाहीत त्यांच्याबद्दल मी बोलत आहे. पटेल यांनी मुस्लिम संघटनेवर ( Jamiat Ulema-e-Hind) गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (सुधारणा) अधिनियम, 2021 ला आव्हान दिल्याबद्दल पटेल यांनी टीका केली. जे जबरदस्तीने आंतरधर्मीय विवाहांद्वारे धर्मांतर करतात त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात धर्म स्वातंत्र्य सुधारणा कायद्यतील वादग्रस्त असणाऱ्या कलमांना स्थगिती दिली आहे.