नवी दिल्ली : हिजाब प्रकरणी दोन दिवसांपुर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. तसेच शाळा महाविद्यालयांमधील हिजाब बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. तर हिजाब घालणे हा इस्लामचा (Islam) अनिवार्य प्रथेचा भाग नाही, असा निर्णय दिला. त्यानंतर देशासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका झाली. त्यानंतर आता मूळ याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींची सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या 'त्या' निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाकडे लवकर सुनावणीची मागणी ही केली आहे. विद्यार्थिनींच्या वतीने वकील संजय हेगडे आणि देवदत्त कामत यांनी याचिका दाखल केली आहे. (Muslim students petition has been filed in the supreme court against the high court judgement)

उडुपी येथील काही मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या (Student) कर्नाटक हायकोर्टाने (Karnataka HC) हिजाब वादावारून कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका (Petition) न्यायालयाने फेटाळताना, हिजाब घालणे ही अनिवार्य धार्मिक प्रथा असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत नाही किंवा तसे कोणतेही तथ्य रेकॉर्डवर नाही. हिजाबला शाळेत परवानगी दिल्यास गणवेश बंद होण्याची स्थिती निर्माण होईल असे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. खाजी यांच्या पूर्ण खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

त्याचबरोबर हिजाब (Hijab) घालण्याची तथाकथित प्रथा पाळली गेली नाही, तर इस्लामची महानता नष्ट होईल आणि तो धर्मच राहून जाईल, असे नाही. आणि हिजाब न घालणारे लोक पापी होतील का? असे ही खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे हिजाब घालणे हा इस्लाममधील धार्मिक प्रथेचा अभेद्य भाग आहे हे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरले आहेत. तसेच न्यायालयाने म्हटले की, शालेय गणवेश ही काही नवीन गोष्ट नाही. गणवेश काही 'मुघलांनी, ना इंग्रजांनी पहिल्यांदा आणला. प्राचीन गुरुकुलाच्या काळापासून तो अस्तित्वात आहे. अनेक भारतीय धर्मग्रंथांमध्ये, संस्कृतमध्ये याचा उल्लेख आहे. ज्याचा इंग्रजीत अर्थ जवळजवळ एकसमान असा होतो.

यापुढे न्यायालयाने (Court), म्हटले की, जर हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली तर देशातील एकरूपतेची भावना नष्ट होईल. तर धार्मिक (Religious) स्वातंत्र्याच्या अधिकाराबाबत बोलताना, संविधानाच्या (Constitution) कलम 25 अंतर्गत आश्रय घेणार्‍या व्यक्तीने केवळ अनिवार्य धार्मिक प्रथाच प्रदर्शित करू नये, तर घटनात्मक मूल्यांचेही पालन केले पाहिजे, असे म्हटले.