इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (Indian Union Muslim League) ने शुक्रवारी संसदेत मुलींच्या लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला (Marriage Act) विरोध करत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. हे मुस्लिम (Muslim) वैयक्तिक कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे आययूएमएलने म्हटले आहे. दरम्यान लोकसभा खासदार (MP) असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 18 वरून 21 करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीला विरोध केला आहे.

केरळमधुन सुद्धा अनेक मुस्लिम संघटनांनीही (Muslim Community) लग्नाच्या वयाची अट वाढवण्यास विरोध केला आहे. मुस्लिम लीगचे नेते ईटी मोहम्मद बशीर यांनी शुक्रवारी लोकसभेत मुलींच्या लग्नाचे वय (Age of Marriage) वाढवण्याविरोधात स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली होती. हा निर्णय मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या विरोधात असून सरकारने समान नागरी संहितेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे, असे ते म्हणाले.

ओवेसींची भूमिका विचारात घेतली जाईल का?

ओवेसी यांनी ट्विट करून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्याशिवाय समाजवादी पक्ष, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, सीपीएम आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनीही या कायद्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर काँग्रेसने अद्याप कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, मात्र पक्षाचे प्रवक्ते शक्तीसिंह गोहिल यांनी 'शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांना हटवण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्याचे म्हटले आहे.

काय म्हणाले ओवेसी?

हैदराबादचे लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विटच्या मालिकेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

त्यांनी ट्विट केले की, "मोदी सरकारने महिलांचे लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्हाला सरकारकडून अपेक्षा आहेत, 18 वर्षांचे स्त्री-पुरुष करार करू शकतात, व्यवसाय सुरू करू शकतात, मतदान करू शकतात.पण लग्न करू शकत नाहीत असं का?

"ते संमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतात आणि लिव्ह-इन पार्टनर म्हणून जगू शकतात परंतु त्यांचा जोडीदार निवडू शकत नाहीत?

"कायदा असूनही, बालविवाह सर्रासपणे होत आहेत. भारतातील प्रत्येक चौथ्या महिलेचा विवाह 18 वर्षांचा होण्यापूर्वीच होतो, परंतु केवळ 785 गुन्हेगारी प्रकरणे नोंदवली जातात.

"12 दशलक्ष मुले आहेत ज्यांचे वय 18 वर्षापूर्वी लग्न झाले होते, त्यापैकी 10.84% ​​हिंदू कुटुंबातील आहेत आणि फक्त 11% मुस्लिम आहेत. सामाजिक बदल आणि मानवी विकास आणि शिक्षणासाठी सरकारचा पुढाकार स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

बालविवाह थांबवा...

"लग्नाच्या कायदेशीर वयाच्या पलीकडे चांगले शिक्षण आणि आर्थिक संभावना आहेत ज्यामुळे तरुणांच्या लग्नाच्या वेळेवर परिणाम होतो. 45% गरीब घरांमध्ये बालविवाह होतात, तर फक्त 10% श्रीमंत घरांमध्ये बाल विवाह होत आहे, ओवेसी यांनी यानंतरही महिलांचे लग्नाचे वय या मुद्द्यावर अनेक ट्विट केले.

ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले, "त्यांच्या शैक्षणिक निकालात सुधारणा करण्याची गरज आहे जेणेकरून ते स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतील. मुलींच्या शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी सरकार काय करत आहे?