गोव्यात (Goa) गेल्या काही वर्षांपासून पुराची (Flood) समस्या तीव्र बनत चालली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आपत्ती‍ निवारण (Disaster Management) व्‍यवस्थापनाने काही उपाय सूतविले आहेत. पूरस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी नागरिकांनी दक्षता घेण्याची गरज आहे. त्यासंबंधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्थानिक पातळीवर सूचना करून सतर्कता बाळगण्याचे आवाहन करण्याची आवश्‍यता असते, असे पुणे येथील आपत्ती व्यवस्थापनाचे विनोदचंद्र मेनन यांनी सांगितले. (Monsoon mayhem: Flood safety tips and preparation)

चार वर्षांपूर्वी केरळात आलेल्या पुराने संपूर्ण देशाला नवा धडा शिकविला होता. त्यातून केरळने अनेक बदल स्वीकारले. मात्र, इतर राज्यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचा फटका अनेक राज्यांना बसला आहे.

पाण्याचा योग्य पध्दतीने निचरा होत नाही. परीणामी, लोकवस्तीत पाणी साचण्याच्या प्रकारातून पुराचा धोका आणि वीत्‍त-जीवित हानी संभवण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.

पूर येण्यापूर्वी काय कराल?

अफवांवर विश्‍वास ठेऊ नका, शांत रहा आणि घाबरू नका. संपर्काची साधने सोबत ठेवा, त्या मोबाईल अधिक काळ वापरता येईल, याची दक्षता घ्या. नेहमी पावसासंबधीची माहिती घेत रहा. पुराचा अंदाज येताच सुरक्षीत स्थळी हलण्याची तयारी ठेवा. पाळीव जनावरांना बांधून ठेवणे धोक्याचे ठरते.

पूर आल्यानंतर

अतिधाडस करून पुराच्या पाण्यात जाऊ नये. विशेषतः विद्युत तारा, गटारी, नाले, पूल यांच्यापासून दूर राहावे. शक्यतो वृद्ध आणि मुलांना पुराच्या पाण्यापासून सांभाळावे, पूर नियंत्रण कक्षाकडून येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे. घर खाली करण्याची वेळ आल्यास एकमेकांच्या सहायाने घराबाहेर पडणे उपयुक्त ठरते. पाण्याचा अंदाज आल्याशिवाय पाण्यात उतरू नये. घरे कोसळण्याची शक्‍यता असल्यास तात्काळ तेथून बाहेर पडावे. शासनाच्या आदेशांचे पालन करावे.

विनोदचंद्र मेमन, आपत्ती व्यवस्थापक, म्हणतात, "पूर्वीच्या तुलनेत आत्ताच्‍या आपत्ती व्यवस्थापनाची मार्गदर्शक तत्त्वे प्रभावी ठरली आहेत. केरळमध्‍ये याबाबत आम्ही प्रयोग केला होता. तो यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे देशभरात हा प्रयोग केला जात आहे. प्रत्‍यक्षात पूर हा मानवनिर्मित नसला तरी निर्माण होणाऱ्या हानीला आपणच जबाबदार आहोत. त्यामुळे त्यावर उपाय योजतांना बचावाची हमी आपल्यावरच अधिक असते. पुरातून कसे बाहेर पडायचे याची कल्पना त्यामुळे येते."

पूर येण्यापूर्वी काळजी घेतल्यास सध्या होत असलेली वित्त‍त आणि जीवित हानी टाळणे शक्य आहे. त्यासाठी केवळ नागरिकच नाही तर शासनानेदेखील जबाबदारीने योग्य व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे.