Supreme Court: दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर 2000 मध्ये झालेल्या हल्ल्यातील दोषी मोहम्मद अशफाक आरिफला दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आरिफची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. मुख्य न्यायमूर्ती यू यू लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.

दरम्यान, लष्कर-ए-तैयबाचा दहशतवादी (Terrorist) आरिफ 22 डिसेंबर 2000 रोजी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यातील लष्कराच्या बॅरेकवर हल्ला केल्याप्रकरणी दोषी आढळला होता. या हल्ल्याचा सूत्रधार मानल्या जाणाऱ्या आरिफला दिल्लीच्या ट्रायल कोर्टाने 2005 साली फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्याचवेळी 2007 साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केला होता. 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दोषीची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती.

तसेच, डिसेंबर 2000 मध्ये झालेल्या हल्ल्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला होता. घटनेच्या चार दिवसांनंतर आरिफला पत्नी रेहमाना युसूफ फारुकीसह अटक करण्यात आली. तर 2005 मध्ये ट्रायल कोर्टाने आरिफसह 6 जणांना दोषी ठरवले होते. या सर्वांवर खून, गुन्हेगारी कट रचणे आणि भारताविरुद्ध युद्ध पुकारणे असे आरोप ठेवण्यात आले होते. मात्र, आरिफशिवाय इतरांना तुरुंगात टाकण्यात आले.

शिवाय, 2007 मध्ये त्याला उच्च न्यायालयाकडून (High Court) कोणताही दिलासा मिळाला नाही. त्यादरम्यान इतर आरोपींना पुराव्याअभावी सोडून देण्यात आले.