Agnipath Scheme Government Job Placement: देशसेवेसाठी 'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती झालेल्या तरुणांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी दिली. चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर आता अग्निवीरांना भविष्याची किंवा नोकरीची अजिबात चिंता करावी लागणार नाही. केंद्र सरकारने अग्निवीरांसाठी असा एक भक्कम 'एक्झिट प्लॅन' तयार केला, ज्यामुळे सैन्यातून सेवामुक्त होताच त्यांच्या हातात दुसऱ्या पक्क्या सरकारी नोकरीचे नियुक्ती पत्र असणार आहे.

भारतीय भूदलातून अग्निवीरांची पहिली बॅच जानेवारी 2017 मध्ये आपला चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करुन बाहेर पडणार आहे, ज्यामध्ये 19 हजारांहून अधिक जवानांचा समावेश आहे. जुन्या नियमांनुसार चार वर्षे पूर्ण झाल्यावर सर्वांना सेवामुक्त करुन नंतर 25 टक्के जवानांना सैन्यात कायम केले जाणार होते. मात्र, आता सरकारने या नियमात मोठा बदल केला. आता कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच अंतर्गत परीक्षा आणि मेरिट लिस्ट तयार केली जाईल, ज्यामुळे कार्यकाळ पूर्ण होताच 25 टक्के अग्निवीर सैन्यातच कायमस्वरुपी सेवेत रुजू होतील.

उर्वरित 75 टक्के अग्निवीरांनाही बेरोजगार राहावे लागणार नाही, कारण गृह मंत्रालय एका विशेष पोर्टलद्वारे त्यांची सेवामुक्ती होण्यापूर्वीच केंद्रीय सुरक्षा दल आणि विविध राज्यांच्या पोलिसांत (Police) थेट नियुक्तीची तयारी करत आहे.

या नव्या धोरणामुळे सैन्याची वर्दी उतरवताच जवानांच्या हातात दुसरी सरकारी नोकरी तयार असेल. निमलष्करी दलांमध्ये (BSF, CRPF, CISF, ITBP आणि आसाम रायफल्स) पूर्व अग्निवीरांसाठी तब्बल 50 टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले. विशेष म्हणजे या जवानांना लेखी परीक्षा आणि शारीरिक चाचणी (PET/PST) मधून पूर्णपणे सूट दिली जाणार आहे. याशिवाय भारतीय रेल्वेमध्येही श्रेणी-1 च्या पदांसाठी 10 टक्के आणि श्रेणी-2 व त्यावरील पदांसाठी 5 टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आले.

चार वर्षांनंतर घरी बसण्याची किंवा पुन्हा शून्यातून नव्या नोकरीचा शोध घेण्याची वेळ आता तरुणांवर येणार नाही. निमलष्करी दलांत थेट भरतीची संधी मिळाल्याने निवड प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि वेगवान होईल. सैन्यात सेवा बजावत असतानाच आपले भविष्य सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे तरुण जवान अधिक आत्मविश्वासाने आणि निष्ठेने देशसेवा करु शकतील. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे अग्निपथ योजनेबद्दल तरुणांच्या मनातील भीती दूर झाली असून देशात या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.