Modi Government: केंद्रातील मोदी सरकारने हज यात्रेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने हजमधील व्हीआयपी कोटा रद्द केला आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, अल्पसंख्याक कार्य मंत्री आणि हज समिती यांना कोट्या अंतर्गत जागा मिळत असत. हजमध्ये राष्ट्रपतींच्या कोट्यातून 100 जागा, उपराष्ट्रपतींच्या कोट्यातून 75, पंतप्रधानांच्या कोट्यातून 75, अल्पसंख्याक कार्य मंत्री कोट्यातून 50 आणि भारतीय हज समितीसाठी 200 जागा उपलब्ध होत्या. VIP कोट्यात एकूण 500 जागा होत्या.

दरम्यान, नवीन धोरणाच्या मसुद्यात ही कोटा पध्दत बंद करण्यात आली आहे. आता सर्व हज यात्रेकरु हज कमिटी आणि खासगी टूर ऑपरेटर यांच्यामार्फत जातील. सरकारचे नवे हज धोरण लवकरच येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता व्हीआयपी यात्रेकरुही सर्वसामान्य यात्रेकरुंप्रमाणे प्रवास करणार आहेत. अलीकडेच, सरकार आणि सौदी अरेबियाने (Saudi Arabia) हज 2023 साठी एक करार केला, ज्यामध्ये 1,75,000 हून अधिक भारतीय यात्रेकरुंना वार्षिक तीर्थयात्रा करण्याची परवानगी दिली जाईल.

हज कमिटी ऑफ इंडिया (HCOI) चे सदस्य एर एजाज हुसैन म्हणाले की, 'भारत सरकारने हज 2023 साठी सौदी अरेबियासोबत द्विपक्षीय करार केला आहे. यावर्षी भारतातून 175025 यात्रेकरु हज करणार आहेत. कोरोना महामारीमुळे (Corona Epidemic) गेल्या दोन वर्षांपासून हज यात्रेला जाणाऱ्या यात्रेकरुंच्या संख्येत घट झाली होती.'

तसेच, कोरोना महामारीमुळे प्रवासावर अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाने जगभरातील देशांसाठी प्रवाशांचा (Passengers) कोटाही कमी केला होता. मात्र, यावर्षी म्हणजेच 2023 मध्ये कोणत्याही निर्बंधाशिवाय प्रवास करता येणार आहे. अशा परिस्थितीत हज यात्रेकरुंच्या संख्येत मोठी वाढ होऊ शकते.