Leh Ladakh Violence Explainer: देशातील सर्वात शांतताप्रिय आणि निसर्गरम्य प्रदेश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लेह-लडाखमध्ये बुधवारी (25 सप्टेंबर) सुरु झालेल्या आंदोलनाला अचानक हिंसक वळण लागले. यात चार आंदोलकांचा दुर्देवी मृत्यू झाला असून 30 हून अधिक जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. केंद्र सरकारकडून सहाव्या अनुसूचीनुसार संरक्षण आणि पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत स्थानिक जनतेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.

लेह एपेक्स बॉडी (LAB) च्या युवा शाखेने मंगळवारी (24 सप्टेंबर) उपोषणासाठी बसलेल्या दोन व्यक्तींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर बुधवारी बंद आणि निदर्शनांचे आवाहन केले होते. या घटनेमुळे उपोषणकर्त्यांच्या प्रकृतीची चिंता वाटून युवा वर्गात संतप्त भावना निर्माण झाल्या, आणि या भावनांनीच आंदोलनाला हिंसक वळण दिले.

आंदोलनाला हिंसक वळण कसे लागले?

सुरुवातीला शांततापूर्ण सुरु असलेल्या या आंदोलनामध्ये अचानक संतप्त जमावाने पोलिसांवर दगडफेक सुरु केली. परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला असता, जमावाचा संताप आणखी वाढला. संतप्त जमावाने लेहमध्ये सीआरपीएफ आणि पोलिसांच्या (Police) अनेक गाड्या पेटवून दिल्या. इतकेच नव्हे, तर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयालाही आग लावण्यात आली आणि लडाख प्रशासकीय परिषदेच्या कार्यालयातही मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली.

अखेर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांना गोळीबार करावा लागला, ज्यात चार आंदोलक ठार झाले. या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण लेहमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. सध्या लेहमध्ये सीआरपीएफच्या सात तुकड्या आधीच तैनात आहेत, तर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी काश्मीरमधून आणखी चार अतिरिक्त तुकड्या लडाखमध्ये पाठवण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने लडाखच्या जनतेसोबत 6 ऑक्टोबर रोजी चर्चेची नवीन फेरी निश्चित केली होती. मात्र, ही तारीख एकतर्फी ठरवल्याने स्थानिकांमध्ये आधीच नाराजी होती, ज्यामुळे आंदोलनाचा उद्रेक झाला.

लोकांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

लडाखमधील जनता गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे काही प्रमुख मागण्या करत आहे.

पूर्ण राज्याचा दर्जा: लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून (Jammu and Kashmir) वेगळे केल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला, पण आता लडाखी जनता स्वतःच्या विकासासाठी आणि प्रशासकीय स्वायत्ततेसाठी पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी करत आहे.

सहाव्या अनुसूचीत समावेश: संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांच्या जमीन, संस्कृती आणि ओळखीच्या संरक्षणाची तरतूद आहे. लडाखच्या जनतेला वाटते की, या अनुसूचीमध्ये समावेश झाल्याने त्यांची ओळख आणि नैसर्गिक संसाधने सुरक्षित राहतील.

स्वतंत्र विधानसभा आणि लोकसभेच्या जागा: लडाखसाठी स्वतंत्र विधानसभा असावी आणि लेह व कारगिलसाठी स्वतंत्र अशा दोन लोकसभेच्या जागा निर्माण कराव्यात, अशीही त्यांची मागणी आहे.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक भरती: येथील लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि भूमिका

दरम्यान, या हिंसाचारानंतर राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. भाजपने या हिंसाचारासाठी थेट काँग्रेसला जबाबदार धरले. 'काँग्रेस भारतात नेपाळसारखी अस्थिर परिस्थिती निर्माण करु इच्छित आहे,' असा आरोप भाजपने केला. यावर प्रतिक्रिया देताना, काँग्रेस नेत्यांच्या भाषणांमधून जाळपोळ आणि दगडफेक करण्याचे निर्देश दिल्यासारखे वाटत होते, असेही सत्ताधाऱ्यांनी म्हटले आहे.

दुसरीकडे, नॅशनल कॉन्फरन्ससह इतर विरोधी पक्षांनी लेहच्या हिंसेला मोदी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचे पालन न केल्यामुळे होत असल्याचे म्हटले आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख बशीर अहमद यांनी म्हटले की, "लडाखची जनता गेल्या पाच वर्षांपासून शांततापूर्ण मार्गाने आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहे, पण जेव्हा त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले, तेव्हा लोकांचा संताप वाढला."

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी या हिंसेचा निषेध केला असला तरी लोकांच्या संतापाला त्यांनी योग्य ठरवले आहे. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेनंतर प्रशासन कठोर झाले असून परवानगीशिवाय कोणताही विरोध किंवा आंदोलन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे काही अधिकारी लेहमध्ये जाऊन सोनम वांगचुक यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. या हिंसेने लडाखच्या शांततेला तडा गेला असून येथील जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.