महाराष्ट्र विधानसभेच्या 1 वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांच्या याचिकेवरचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. 5 जुलै 2021 रोजी विधानसभेने आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर करून या भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केले होते. खंडपीठाचे अध्यक्ष न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी दोन्ही पक्षांना आठवड्याभरात लेखी स्वरुपात माहिती देण्याचे निर्देश दिले. सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. अधिवेशनादरम्यान विधानसभा (Vidhan Bhavan)अध्यक्षांसोबत गैरवर्तन केल्यानं त्यांचं एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं.

सभासदाला पुढील सत्रात उपस्थित राहण्याची परवानगी का दिली जाऊ शकत नाही याचे एक 'मजबुत' कारण असावे. पीठासीन अधिकाऱ्याला शिवीगाळ केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र विधानसभेतून एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या (Bjp) 12 आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. हा निर्णय किती तर्कसंगत आहे हा खरा मुद्दा असल्याचे ते म्हणाले.

'निलंबन हे बेदखल करण्यापेक्षाही वाईट'

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी असे म्हटले होते की, विधानसभेतून एक वर्षासाठी निलंबन हे हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहेत. यामुळे सभागृहात (Vidahn Bhavan)प्रतिनिधित्व करण्याच्या मतदारसंघाच्या अधिकारावर परिणाम होतो. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र तर्फे उपस्थित ज्येष्ठ वकील ए सुंदरम यांना सांगितले की, “निलंबन करण्याच्या निर्णयामागे काही हेतू असला पाहिजे. त्या सदस्याला पुढच्या सत्रातही सहभागी होऊ देऊ नये यासाठी ठोस कारण असले पाहिजे.“

'या' सदस्यांना करण्यात आलं होतं निलंबित

आशिष शेलार,(Ashish Shelar) गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, बंटी भांगडीया, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, पराग आळवणी, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावत, राम सातपुते आणि नारायण कुचे हे 12 निलंबित सदस्य आहेत. या आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब (Anil Parab)यांनी मांडला होता तसेच आवाजी मतदानाने तो मंजूर करण्यात आला होता.