Meta Child Safety Reporting Law Enforcement Agencies: भारतात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर लहान मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारने अत्यंत आक्रमक आणि कठोर भूमिका घेतली. या वाढत्या दबावानंतर जागतिक टेक कंपनी 'मेटा'ने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील बाल लैंगिक शोषण आणि दुर्व्यवहाराशी संबंधित प्रकरणांची माहिती थेट संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना देण्यास मान्यता दिली. सरकारने स्पष्ट शब्दांत बजावले की, देशात कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला काम करायचे असल्यास मुलांची डिजिटल सुरक्षा ही प्राथमिक अट असेल आणि यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

सरकारी सूत्रांनुसार, मेटाने बाल सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणे तपास यंत्रणांपर्यंत पोहोचवण्याचा घेतलेला निर्णय हे केवळ पहिले पाऊल आहे. डिजिटल विश्वात लहान मुलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अजून अनेक कठोर उपाययोजना करणे बाकी आहे. केंद्र सरकार केवळ मेटापुरते मर्यादित न राहता इतर सर्व प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससोबतही सातत्याने चर्चा करत आहे, जेणेकरुन बाल शोषणाशी संबंधित धोकादायक कंटेंटची ओळख पटवून तो त्वरित हटवता येईल. मुलांसाठी घातक मजकूर रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्या कंपन्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला.

हे प्रकरण 'बीबीसी आय' (BBC Eye) च्या एका अहवालानंतर पेटले, ज्यामध्ये मेटाच्या इंस्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित जाहिरातींना खतपाणी घातल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या अहवालाची दखल घेत राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने मेटाला नोटीस बजावत 9 सप्टेंबर रोजी मेटा इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे समन्स जारी केले होते.

यासोबतच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही (NHRC) या गंभीर प्रकरणात हस्तक्षेप करत दिल्ली पोलिसांना व्यापक तपासाचे निर्देश दिले आहेत. मेटा आणि इतर संबंधित घटकांनी 'पोक्सो' (POCSO) कायद्यांतर्गत अनिवार्य असलेल्या रिपोर्टिंग नियमांचे योग्य पालन केले होते की नाही, याची कसून चौकशी केली जात आहे. केवळ बाल शोषणाचा मजकूर हटवणे पुरेसे नसून असा प्रकार आढळल्यास तात्काळ पोलिसांना माहिती देणे ही सोशल मीडिया कंपन्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. मेटाने आता तपास यंत्रणांना सहकार्य करण्याचे मान्य केल्यामुळे देशातील लहान मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेला मोठे बळ मिळणार आहे.