Manipur Tribal Body Threatens Modi Government: मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या तपासाची मागणी जोर धरु लागली आहे. राज्यातील कुकी ग्रुपने आता गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

या पत्रात इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम (ITLF) ने लिहिले आहे की, 'कुकी आणि मैतई समुदायांमधील हिंसाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी झाली पाहिजे, तरच आरोपी समोर येतील, परंतु येत्या 2 आठवड्यात आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर काहीही झाले तरी आम्ही आमचे स्वशासन स्थापन करु. मग केंद्र सरकारने आमच्या स्वशासनाला मान्यता देवो अगर न देवो.'

संघर्ष सोडवण्याचे अमित शाह यांना आवाहन

दरम्यान, मणिपूरच्या (Manipur) डोंगराळ भागात कुकी आणि आदिवासी समुदाय हिंसाचाराविरोधात आंदोलन करत आहे. आंदोलक कुकी टोरुबुंग परिसराजवळ मोर्चा काढत आहेत. आयटीएलएफने कुकी आणि आदिवासींवरील अत्याचाराविरोधात मणिपूरच्या लामका जिल्ह्यात जनमोर्चा काढला. या रॅलीत जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक सहभागी झाले होते.

कवनपुई पब्लिक ग्राउंड, मुल्लावाईफेई पब्लिक ग्राउंड आणि पियर्सोमून पब्लिक ग्राउंड ते डीसी ऑफिस जवळील तुइबुओंग पीस ग्राउंड पर्यंत कूच केले. यावेळी राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजीही करण्यात आली.

यावेळी, इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम (ITLF) ने धमकी दिली आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून कुकी आणि मैतई या दोन समुदायांमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षावर तोडगा काढण्यास सांगितले.

मणिपूर सरकारने कायमस्वरुपी गृहनिर्माण योजना जाहीर केली

मणिपूर सरकारने 3 मे रोजी झालेल्या हिंसाचारामुळे प्रभावित कुटुंबांना मोठा दिलासा दिला आहे. ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूर (एटीएसयूएम) च्या आदिवासी एकता मोर्चानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात ज्यांची घरे जळून खाक झाली किंवा जाळपोळ झाली, अशा विस्थापित कुटुंबांसाठी सरकारने (Government) कायमस्वरुपी गृहनिर्माण योजना जाहीर केली आहे.

दुसरीकडे, मणिपूरच्या खोऱ्यात आणि डोंगराळ भागात झालेल्या हिंसाचारात सुमारे 4,800 ते 5,000 घरांचे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. या योजनेंतर्गत ज्यांची पक्की घरे जळाली किंवा नुकसान झाले अशा बाधित कुटुंबांना 10 लाख रुपये दिले जातील.

ज्या कुटुंबांची अर्धी घरे जळाली किंवा नुकसान झाले त्यांना 7 लाख रुपये दिले जातील, तर ज्यांची कच्ची (तात्पुरती) घरे दंगलीत जळाली किंवा नुकसान झाले अशा बाधित कुटुंबांना 5 लाख रुपये दिले जातील. पॅकेजच्या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम (पक्के/अर्ध-पक्के/कच्चा संरचनेनुसार) अंशतः नुकसान झालेल्या किंवा जळालेल्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी दिली जाईल.