राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये मतदानानंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली असून, हिंसाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करुन अहवाल न्यायालयात सादर करणार आहे. समिती स्थापन करण्याला विरोध करणार्‍या बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला असल्याचे म्हटले जात आहे. 18 जुनला घेण्यात आलेला समिती स्थापन करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करणारा तृणमुल कॉंग्रेसचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळुन लावला आहे. (Mamata Banerjee has been shocked by the formation of a committee to probe the post-election violence)

मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी समितीची स्थापना केली आहे. या 7 सदस्यीय समितीत अल्पसंख्याक आयोगाचे उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, राजुलबेन एल. देसाई, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगाचे कुलसचिव प्रदीपकुमार पंजा यांचा समावेश आहे. या समितीचे अध्यक्ष मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य राजीव जैन असतील. हायकोर्टाने समिती गठित करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती न देण्याच्या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की या निर्णयामुळे पीडितांचा विश्वास बळकट होईल.

शरद पवार आणि प्रशांत किशोर यांची दिल्लीत पुन्हा भेट; राजकिय चर्चांना उधान

यासह स्मृती इराणी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर आरोप करताना, 'त्या कीती बलात्कार होईपर्यंत ती गप्प राहणार आहेत' असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. दरम्यान, राज्यपाल जगदीप धनखड यांनीही ममता सरकारवर निशाणा साधला आहे. जगदीप धनखड म्हणाले की, 'निवडणुका संपल्यानंतर 7 आठवड्यांनंतरही अशा परिस्थितीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले, ही बाब आश्चर्यकारक आहे. स्वातंत्र्यानंतर झालेला हा सर्वात मोठा निवडणूक हिंसाचार आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.