देशात कोरोना साथीच्या रोगाचा आजार वेगाने फैलावत असताना निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या प्रचारसभांना आणि मोर्चाना परवानगी दिली. या मुद्द्यावरून मद्रास उच्च न्यायालयाने काल निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले. यानंतर  निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल २ मे रोजी जाहीर करण्यात येणार आहेत. मात्र या निकालानंतर कोणत्याही विजय मिरवणूकी किंवा उत्सव साजरा करण्यावर निवडणूक आयोगाने पूर्णपणे बंदी घातली आहे. कोरोनाच्या वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच, निकालानंतर, विजयी उमेदवार केवळ दोनच लोकांसह विजयी प्रमाणपत्र मिळवू शकतो, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. (A major decision by the Election Commission after the Madras High Court struck it down) 

प्रचारसभा, मोर्चाना परवानगी देणाऱ्या निवडणूक आयोगावर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला...

दारम्यान, देशभरात पांच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहत आहे, चार राज्यांत निवडणुका संपल्या आहेत, तर बंगालमध्ये मतदानाचा एक टप्पा बाकी आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुडुचेरी यांचे निवडणूक निकाल २ मे रोजी जाहीर होणार आहेत. अशा परिस्थितीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर निवडणूक आयोग इतर निर्बंध देखील लागू करू शकते, तसेच, याबाबत  लवकरच संपूर्ण मार्गदर्शक सूचना जारी  केल्या जातील, असेही आयोगाने म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांत कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने देशभरात चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक सभांमध्ये होणाऱ्या गर्दीवर  अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत. तर, बंगालमध्ये अद्याप अंतिम टप्प्यातील मतदान बाकी आहे. मात्र त्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने मोठ्या मोर्चा, रोड शो आणि पोस्ट टूर्स बंदी घातली आहे तसेच राजकीय पक्षांना व्हर्च्युअल सभा घेण्याचे आवाहन केले आहे. 

याच बरोबर, निवडणूक आयोगाने  मतदानाच्या 72 तास आधी प्रचार थांबविण्याच्या सूचनाही  दिल्या आहेत,  त्यामुळे अशा परिस्थितीत आता मतदान अंतिम टप्प्यात असताना निवडणूक आयोगाकडून मतमोजणीच्या दिवसाची तयारी सुरू आहे. दरम्यान, कालच मद्रास उच्च न्यायालयाच्या काही दिवस आधी वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला फटकारले होते. '' निवडणूक आयोगाने कोणत्याही प्रकारच्या निवडणूकीच्या बैठकीवर बंदी घातली नाही, ज्यात मोठ्या संख्येने लोक एकाच ठिकाणी एकत्र येत होते. त्यामुळे कोर्टाने कोरोना महामारीच्या काळत निवडणूक प्रचारसभांना आणि मोर्चाना परवानगी दिल्यामुळेच देशात कोरोनाचा वेगाने प्रसार झाला, यासाठी निवडणूक आयोगावर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशी भूमिका मांडली.  तसेच, तुम्ही मोर्चे  काढत होते तेव्हा दुसऱ्या ग्रहावर होते का, असा सवाल न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना केला आहे. दरम्यान, फटकारण्यासह उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 2 मे रोजी मतमोजणीसाठी संपूर्ण आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. या दिवशी जर काही चुकले असेल तर कोर्ट मोजणीवर बंदी घालेल, असं इशाराही निवडणूक आयोगाने दिल आहे.