Maharashtra's Former DGP Datta Padsalgikar To Oversee Manipur Violence CBI Investigation:

मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सोमवारी सुनावणी झाली. हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये मदत, पुनर्वसन इत्यादी मानवतावादी समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती शालिनी जोशी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती आशा मेनन यांचा समावेश आहे.

यासोबतच सीबीआयच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका माजी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात केली आहे.

मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी आदेश दिले की CBI तपास महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसलगीकर यांच्या देखरेखीखाली असेल.

सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की तपासाचे प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. परंतु कायद्याच्या नियमावर विश्वास ठेवण्यासाठी, सीबीआयद्वारे विविध राज्यांमधून डेप्युटी एसपी दर्जाचे किमान पाच अधिकारी नियुक्त केले जातील असे निर्देश देण्याचा प्रस्ताव आहे.

मणिपूरमध्ये मे महिन्यापासून हिंसाचार

३ मे रोजी मणिपूरमध्ये आदिवासींच्या रॅलीनंतर हिंसाचार उसळला. मणिपूरमधील मेतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाच्या निषेधार्थ ही रॅली काढण्यात आली.

यानंतर जातीय हिंसाचारात 160 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. 50 हजारांहून अधिक लोकांना घरे सोडून आश्रयस्थानांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला आहे.