Mahadayi Water Dispute: एकीकडे गोव्यातील म्हादई बचावसाठीचा लढा थंडावला आहे, असे वाटत असतानाच आता कर्नाटकातील नेते मात्र म्हादई नदीवरील कळसा भांडुरा प्रकल्पासाठी एकत्र येताना दिसत आहेत. राजधानी बंगळूर येथे झालेल्या कर्नाटकातील सर्वपक्षीय बैठकीत हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचा निर्धार करण्यात आल्याचे समजते.

या प्रकल्पाला पर्यावरणविषयक परवाना मिळावा, यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांची भेट घेणार आहे. या भेटीत कर्नाटकची बाजू मांडून, तेथील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी म्हादईच्या पाण्याची किती गरज आहे पटवून देण्यात येणार असल्याचे समजते.

कावेरी जलविवाद आणि म्हादई जलविवादाबाबत ठोस भूमिका घेण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पैकी कावेरी जलविवाद कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये आहे. तर म्हादई जलविवाद कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांमध्ये आहे.

या बैठकीला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपनेते बसवराज बोम्मई यांच्यासह इतर पक्षांचे नेते आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, नुकतेच गोव्यातील उच्च न्यायालयाने म्हादई अभयारण्यात व्याघ्र क्षेत्र अधोरेखित करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. म्हादई अभयारण्यात व्याघ्र अभयारण्य होणे, हा कळसा-भांडुरा प्रकल्पातील महत्वाचा अडथळा ठरू शकतो, असे गोव्यातील अभ्यासकांचे मत आहे.

तथापि, गोव्यात गावांचे स्थलांतर करून व्याघ्र क्षेत्रासाठी जागा मोकळी करण्यासाठी गोव्याचे सरकार फारसे इच्छूक नाही. कायदेशीर पातळीवर गोवा सरकारकडून म्हादई बचावासाठी लढाई केली जात आहे.