Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका महिलेविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला. बाळाला जमिनीवर फेकणे हा खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा आहे. 2022 मध्ये महिलेने कोर्टरुममध्ये आपल्या बाळाला जमिनीवर फेकून दिल्याने एकच गोंधळ उडाला होता. आरोपी महिलेवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या महिलेचे उग्र रुप पाहून न्यायमूर्तीही थक्क झाले होते. त्यादरम्यान पतीकडून भरणपोषणाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. आरोपी भारती पटेल यांच्यावर 2022 मध्ये खुनाच्या प्रयत्नाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती गुरपाल सिंग अहलुवालिया म्हणाले की, ‘महिलेला बाळाला जमिनीवर फेकण्याचा अधिकार नाही.’ महिलेच्या या कृतीतून बाळाची हत्या करण्याचा हेतू स्पष्ट होतो असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले. 13 महिन्यांच्या बाळाला जमिनीवर फेकणे हा खुनाचा प्रयत्नाचा गुन्हा आहे. हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी भारती पटेल यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. पटेल यांच्या वकिलाने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, एका वकिलाने पूर्वीच्या एका प्रकरणात एफआयआर दाखल केला होता.

न्यायालयाने सुरुवातीला सांगितले की, ‘’खटल्यातील तथ्ये खेदजनक स्थिती प्रकट करतात. महिलेने मुलाला जमिनीवर फेकले कारण तिने तिच्या त्रासासाठी त्याला जबाबदार धरले. त्याला मारण्याच्या हेतूने तिने मुलाच्या दिशेने एक पेपरवेटही फेकले होते. परिणामी त्याचा जीव वाचला, अन्यथा त्याचा मृत्यू झाला असता.’’

मॅजिस्ट्रेट कोर्टात न्यायालयीन अवमानना कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत याआगोदरही पटेल यांना नोटीस बजावण्यात आली होती, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदनले. पटेल यांना न्यायालयाने साक्ष देण्यास सांगितले, परंतु साक्ष देण्यास त्यांनी नकार दिला. पटेल यांनी यावर जोर दिला की, त्यांच्या पतीला न्यायालयात हजर करण्यात यावे. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, तुमचा पती नुकताच तुरुंगातून बाहेर आला असून त्याला थकबाकी भरण्यासाठी आणखी एक संधी देण्यात यावी. यावरुन पटेल यांनी न्यायालयातच आरडाओरड सुरु केली. त्यांनी आपल्या रागाच्या आवेषातच 13 महिन्यांच्या बाळाला जमिनीवर फेकून दिले.

न्यायालयाने पीठासीन अधिकाऱ्याद्वारा पटेल यांना बाळाला उचलण्यास सांगूनही त्यांनी तसे करण्यास नकार दिला आणि रडणेही थांबवले नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही पटेल यांनी आपली वर्तणूक सुधारली नाही आणि कामकाजात व्यत्यय आणला, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यांनी आपल्याच पोटच्या बाळाला मारण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर अर्जदार समाधानी नसल्यास, त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची संधी होती, परंतु ते त्यांच्या बाजूने आदेश देण्यासाठी न्यायालयावर दबाव आणू शकत नाही.

या परिस्थितीचा विचार करुन न्यायमूर्ती अहलुवालिया म्हणाले की, ‘पटेल यांच्याविरुद्धचा एफआयआर खोटा होता असे म्हणता येणार नाही.’ या प्रकरणात सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोन स्वीकारला जाऊ शकत नाही असे म्हणत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.