Madhya Pradesh High Court on False Promise of Marriage: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच असे मत मांडले की एखाद्या विवेकी स्त्रीला एखाद्या पुरुषाने तिच्याशी लग्न करण्याचे दिलेले आश्वासन सुरुवातीपासूनच खोटे होते की नाही हे समजण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी पुरेसा आहे.

यावेळी न्यायमूर्ती दीपक कुमार अग्रवाल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या अनेक निकालांचा दाखला दिला.

ते म्हणाले, केवळ आश्वासनाचे उल्लंघन करणे आणि लग्न करण्याचे खोटे आश्वासन देणे यात स्पष्ट फरक आहे. लग्न करण्याच्या खऱ्या आश्वासनाचा भंग करणे कायद्यानुसार गुन्हा नाही.

केवळ स्त्रीला फसवण्याच्या उद्देशाने दिलेले आश्वासन तिची शारिरिक संबंधांसाठी संमती मिळवेल. दुसरीकडे, केवळ आश्वासनाचा भंग करणे हे खोटे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन एका महिलेशी शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या आरोपावरून एका पुरुषाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला बलात्काराचा गुन्हा रद्द करताना ही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली.

या प्रकरणात, कोर्टाला असे आढळून आले की, तक्रारदाराचे आरोपीसोबत अनेक दिवसांपासून संबंध होते आणि ती स्वतः आरोपीच्या घरी जात होती.

याचिकाकर्त्याने दिलेले लग्नाचे आश्वासन अगदी सुरुवातीपासूनच खोटे आहे की, आपली फसवणूक होत आहे, हे समजण्यासाठी सुमारे एक वर्षाहून अधिक काळ विवेकी स्त्रीला पुरेसा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आरोपीने लग्नाची विनंती मान्य केली नसताना तक्रारदाराने संबंध का सुरू ठेवले, असा सवालही न्यायालयाने केला.

एफआयआरमध्ये आरोप आहे की 2020 मध्ये, आरोपीने तक्रारदाराला लग्न करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता आणि नंतर लग्नाच्या खोट्या बहाण्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले होते.

फिर्यादीने दावा केला की, तिने नंतर आरोपीला तिच्याशी लग्न करण्यास सांगितले तेव्हा त्याने तिच्याकडे दुर्लक्ष केले.

असे असतानाही ते फोनवर बोलत राहिले आणि नंतर आरोपीने तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

त्यानंतर, त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत बलात्कार आणि इतर गुन्ह्यांसाठी एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यानंतर आरोपींनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

आरोपीच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की तक्रारदाराने दुर्भावनापूर्ण हेतूने एफआयआर दाखल केला आहे. आणि त्यात विलंब झाला.

त्यांनी पुढे सांगितले की, तक्रारदार ही तीन मुले असलेली प्रौढ महिला होती आणि तिने स्वेच्छेने आणि स्वतःच्या इच्छेने आरोपीसोबत शारीरिक संबंध ठेवले होते.

या प्रकरणातील सर्व बाबी विचारात घेतल्यानंतर, न्यायालयाला असे आढळले की बलात्कारासाठी आरोपींवर खटला चालवणे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होईल.

त्यामुळे न्यायालयाने आरोपीविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करून त्याच्या याचिकेला परवानगी दिली.

आरोपींतर्फे समीर कुमार श्रीवास्तव यांनी तर राज्य शासन व तक्रारदारातर्फे निर्मल शर्मा आणि हरीश शर्मा यांनी बाजू मांडली.