LK Advani Announced To Be Awarded The Bharat Ratna: भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. या घोषणेवर आनंद व्यक्त केला जात असतानाच जमात-ए-इस्लामी हिंदच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जमातचे उपाध्यक्ष मलिक मोहतसिम खान म्हणाले की, बाबरी मशीद पाडणाऱ्यांना इनाम देईल, अशीच सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षा होती.

दरम्यान, 6 डिसेंबर 1992 रोजी कार सेवेसाठी जमलेल्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांसह शेकडो लोकांच्या जमावाने अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशिद पाडली. आता त्याच ठिकाणी मंदिर बांधण्यात आले. या प्रकरणात भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी (Lal Krishna Advani), मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार यांच्यासह 49 जणांना आरोपी करण्यात आले होते. नंतर, सुनावणीदरम्यान 17 लोकांचा मृत्यू झाला, तर उर्वरित 32 आरोपींना 2020 मध्ये न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. बाबरी विध्वंस हा कट नसून ती अचानक घडलेली घटना होती, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते.

दुसरीकडे, अडवाणी हे राम मंदिर उभारणीच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक होते. 25 सप्टेंबर 1990 रोजी त्यांनी सोमनाथ ते अयोध्येपर्यंत राम रथयात्रा काढली, परंतु बिहारमधील लालू यादव सरकारने त्यांना 23 ऑक्टोबर 1990 रोजी समस्तीपूरमध्ये अटक केली. गेल्या महिन्यात अयोध्येत (Ayodhya) नव्याने बांधलेल्या भव्य राम मंदिरात रामलल्लाचा अभिषेक सोहळा पार पडला. राममंदिर आंदोलनासाठी केलेल्या अथक परिश्रम आणि बलिदानाची दखल घेत अडवाणींना भारतरत्न हा सर्वोच्च सन्मान देण्यात येत आहे.

मात्र, जमात-ए-इस्लामी हिंद यावर नाराज आहे. उत्तर प्रदेशातील वाराणसी जिल्ह्यातील ज्ञानवापी संकुलाचे तळघर उपासनेसाठी उघडण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात प्रतिक्रिया देण्यासाठी आणि आवाज उठवण्यासाठी जमातच्या नेत्यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद बोलावली होती. यावेळी त्यांनी अडवाणींवरही प्रतिक्रिया दिली. ज्ञानवापी मशीद संकुलातील एका 'तहखाना'मध्ये 'पूजे'साठी न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीवर, जमात-ए-इस्लामी हिंदचे उपाध्यक्ष शनिवारी म्हणाले की, 'आता न्यायालयावरचाही "विश्वास" कमी होत चालला आहे.' जमातच्या नेत्याने पुढे सांगितले की, आता विचित्र गोष्ट घडत आहे की न्यायालयही हे पाहत आहे की कोणत्या बाजूला गर्दी जास्त आहे, त्या बाजूने निकाल देते.

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना जमातचे उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम म्हणाले की, देशातील धार्मिक स्थळे आणि संस्थांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ते पुढे म्हणाले की, "आपल्या देशात लोकशाही आहे. यामध्ये आपण सर्व मिळून सरकार निवडतो. त्यानंतर देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची व्यवस्था करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे."

सलीम पुढे असेही म्हणाले की, "देशातील धार्मिक स्थळे आणि संस्थांच्या सुरक्षेची जबाबदारीही सरकारची आहे. आता केवळ मुस्लिमच नाही, तर सर्व लोक एकत्र येऊन सरकारला कायद्यानुसार काम करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, याची आठवण करुन देतील."