Recommendations law commission on law of sedition: 22 व्या कायदा आयोगाने नुकतेच सरकारला अशी शिफारस केली आहे की, भारतीय दंड संहितेचे (IPC) देशद्रोहाशी संबंधित कलम 124A, कायम ठेवावे आणि गुन्ह्यासाठी किमान शिक्षा तीन वर्षांवरून सात वर्षांपर्यंत वाढवावी.
कायदा आयोगाचा अहवाल, केंद्र सरकारच्या हिताचे समर्थन करणारी एक यंत्रणा असू शकते, जी प्रशासकीय कारणाऐवजी राजकीय कारणांसाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायदा कायम ठेवण्याचा सल्ला देत आहे. यामुळे भारतातील व्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्याची मूलभूत संकल्पना उद्ध्वस्त क्षमता आहे.
कायदा आयोग असा दावा करते की, देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचा गैरवापर होत असल्याचा केवळ आरोप केला जातो. परंतु विनोद दुआ, दिशा रवी, जेएनयू, सीएए विरोधी आंदोलक इत्यादी प्रकरणांकडे कायदा आयोग सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करतेय.
या सर्व प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सरकारला होत असलेला विरोध दडपण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा वारंवार वापर केला जात आहे.
NCRB च्या आकडेवारीनुसार दर्शवते की 2020 मध्ये देशद्रोहाच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे. परंतु, दाखल केलेल्या 230 गुन्ह्यापेकी पैकी केवळ 23 प्रकरणांमध्येच गुन्हे सिद्ध झाले आहेत.
2020 मध्ये, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांची संख्या जवळपास 95% वर पोहोचली होती.
2010 ते 2014 या कालावधीच्या तुलनेत 2014 ते 2020 दरम्यान देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांची संख्या 28 टक्क्यांनी वाढली आहे. गेल्या दहा वर्षांत 10,938 भारतीयांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
त्यापैकी 65 टक्के गुन्हे मे 2014 नंतर दाखल केले गेले आहेत. आता कायदा आयोगाच्या शिफारशींकडे पाहिल्यास, 124A पूर्वीपेक्षा अधिक कडक होण्याती शक्यता आहे. .
22 व्या कायदा आयोगाने केलेली ही शिफारस वैयक्तिक अधिकारांवर अंकुश ठेवण्याच्या दिशेने उचललेले पहिलेच पाऊल नाही. यापूर्वीच्या UAPA आणि इतर विशेष कायद्यांतर्गत सरकारने आरोपींना जामीन मंजूर होणे आधीच अशक्य करुन ठेवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नुकतेच स्वतःचे पूर्वीचे निर्णय रद्द केले आणि असे सांगितले की, बंदी घातलेल्या संघटनेचे सदस्यत्व UAPA अंतर्गत गुन्हा मानला जातो.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि सीटी रविकुमार यांच्यासह न्यायमूर्ती एम.आर. शाह (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा एखादी व्यक्ती अधिसूचनेद्वारे (यूएपीए, 1967 च्या कलम 3 अंतर्गत) बेकायदेशीर मानली जाते. अशा संघटनेचे सदस्य असल्‍यास UAPA च्या कलम 10(a)(i) अंतर्गत दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा तसेच दंड होऊ शकतो.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.